तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य राजपाल नैन ने कहा कि सरकार एस्मा जैसे कानूनों का दुरूपयोग करके कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन अधिकारों को कुचलना चाहती है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के हित में तथा विभाग को बचाने के लिए रोडवेज कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस्मा लगाने का तर्क देते हुए हरियाणा सरकार ने परिवहन सेवा को आवश्यक सेवा बताया है, लेकिन सरकार जवाब दें कि जब यह विभाग ही नहीं बचेगा तो यह आवश्यक सेवा कैसे बचेगी क्योंकि सरकार किलोमीटर स्कीम के तहत 700 निजी बसें हायर करके इस विभाग का अघोषित रूप से निजीकरण करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार को आवश्यक सेवाओं की इतनी ही चिंता है तो पहले अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना बंद करें और परिवहन सहित विभिन्न विभागों का अघोषित निजीकरण बंद करें, अन्यथा सरकार के आवश्यक सेवा के सभी तर्क बेमानी है और इस तरह के तर्कों से आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। उन्होंने एकत्रित कर्मचारियों व आम जनता से आह्वान किया कि वे 5 सितंबर की हड़ताल में अधिक से अधिक सहयोग देकर इसे सफल बनाएं और सरकार को मुंहतोड़ जवाब दें। हरियाणा कर्मचारी महासंघ की आपाताकालीन बैठक में भी सरकार के कदम की आलोचना की गई और कहा गया कि सरकार एस्मा जैसे कानूनों का दुरूपयोग करके इस प्रकार से कर्मचारी आंदोलनों को दबा नहीं सकती। सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की गई है।
