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Education News डिजिटल शिक्षा की ओर अग्रसर भारत, जल्द लागू करने की तैयारी में सरकार

Education News दुनियाभर में शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए भारत सरकार भी डिजिटलीकरण को लेकर उत्साहित नजर आ रही है।

Mar 16, 2018 / 03:00 pm

Deovrat Singh

Digital Education

Digital Education

Education News दुनियाभर में शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए भारत सरकार भी डिजिटलीकरण को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। सरकार की रुचि को देखते हुए स्कूलों में जल्द ही डिजिटल तकनीक पर शिक्षा को प्रसारित किया जायेगा। बीते दिनों मानव संशाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्लैक बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में बदलने की बात कही थी। डिजिटलीकरण में विद्यार्थी टेबलेट के जरिये पढाई कर सकेंगे जिनमें E-BOOK जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल किये जा सकेंगे। बस्ते का बोझ कम करने के लिए सीबीएसई से भी सुझाव मांगे गए थे।
ई-पाठशाला, एक वेब पोर्टल NCERT, SCER / SIE, राज्य बोर्डों द्वारा विकसित E-books सहित ई-संसाधनों के प्रसार के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Shagun Portal को विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किए गए अभिनव और सफल मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधनों के राष्ट्रीय भंडार (NROER) स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के सभी चरणों में सभी डिजिटल और डिजिटली योग्य संसाधनों को एक साथ लाने के लिए एक पहल है।

SWAYAM (Study Webs of Active learning for Young Aspiring Minds), स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए एक विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) मंच शुरू किया गया है।
32 राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से शैक्षिक ई-सामग्री के संचरण के लिए उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए स्वैयम प्रभु डीटीएच-टीवी कार्यक्रम शुरू किया गया है।

Education News In Hindi
केंद्र सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समकक्ष स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के विभिन्न हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए धन प्रदान करती है। एसएसए के तहत, रुपये की रिहाई के लिए एक प्रावधान है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ICT कवरेज को अधिकतम करने के लिए कंप्यूटर एडेड लर्निंग (CAL) और राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (RAA) के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष 50 लाख प्रति जिला।
कवर किए जाने वाले स्कूलों की संख्या संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश द्वारा तय की गई है। रुपये की राशि पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएएल और एसएएस के आरएए घटकों के तहत 47433.24 लाख जारी किए गए हैं। इसके अलावा, रुपये की राशि 99976.5 लाख रुपये आरएमएसए के आईसीटी घटक के तहत राज्य / संघ शासित प्रदेशों को माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी सुविधाओं के सृजन और चलाने के लिए जारी किए गए हैं।

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