सरकार का वित्त वर्ष 2020 के लिए आरबीआई से 90,000 करोड़ रुपए के लाभांश का बजट अनुमान है। आरबीआई जुलाई-जून के वित्तीय वर्ष का अनुसरण करता है। आरबीआई के कुल लाभांश का 2019-20 (जुलाई-जून) के अंतरिम लाभांश से सरकार को राजकोषीय घाटे को 3.3 फीसदी रखने में मदद मिल सकती है।
यह भी पढ़ेंः- दो दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी, 200 अंकों तक उछला सेंसेक्स, निफ्टी में भी बढ़त
पूर्व में आरबीआई ने अंतरिम लाभांश के रूप में कुल 38,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था (वित्त वर्ष 19 में 28,000 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2018 में 10,000 करोड़ रुपए)। सूत्रों ने कहा, “अगर आरबीआई बोर्ड सिफारिश करता है, तो यह तीसरी बार होगा जब अंतरिम भुगतान सरकार को दिया जाएगा।”
केंद्रीय बैंक ने फरवरी में अपने 2018-19 के राजकोषीय खातों (जुलाई-जून) से अंतरिम लाभांश के रूप में 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जिससे सरकार को पिछले वित्त वर्ष में घाटा 3.4 फीसदी तक रोकने में मदद मिली थी। रिजर्व बैंक जुलाई-जून वित्तीय वर्ष का पालन करता है और आम तौर वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अगस्त में लाभांश वितरण किया जाता है।
यह भी पढ़ेंः- बजट 2020 में कागज उद्योग ने की सीमा शुल्क बढ़ोतरी की मांग
अंतरिम लाभांश की मांग आम नहीं है। आरबीआई के आर्थिक पूंजी ढांचे पर बिमल जालान की अगुवाई वाली समिति ने अगस्त में सिफारिश की थी कि सरकार को केवल ‘असाधारण परिस्थितियों’ में अंतरिम लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए।
