क्या है फ्री सोलर पैनल योजना?
इस योजना में किसान अपने खेत के एक तिहाई हिस्से को सोलर पैनल लगाने के लिए किराए पर दे सकते हैं। इसके बदले निजी कंपनियां उन्हें एक लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किराया देंगी। इस योजना में किसान 25 साल के लिए कंपनी को अपने खेत किराये पर देंगे। इस दौरान कंपनी नियमित तौर पर उन्हें हर साल का पैसा देगी। वहीं 25 साल पूरे होने के बाद किसानों को कंपनियां 4 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रुपए देंगी। इससे किसानों की कमाई चौगुनी हो सकती है।
इस योजना में किसान अपने खेत के एक तिहाई हिस्से को सोलर पैनल लगाने के लिए किराए पर दे सकते हैं। इसके बदले निजी कंपनियां उन्हें एक लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किराया देंगी। इस योजना में किसान 25 साल के लिए कंपनी को अपने खेत किराये पर देंगे। इस दौरान कंपनी नियमित तौर पर उन्हें हर साल का पैसा देगी। वहीं 25 साल पूरे होने के बाद किसानों को कंपनियां 4 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रुपए देंगी। इससे किसानों की कमाई चौगुनी हो सकती है।
बिजली बेचकर भी कर सकते हैं कमाई
सोलर पैनल योजना ऐसे किसानों के लिए भी फायदेमंद है जिनकी जमीन बंजर है। वे जमीनों पर सोलर पैनल लगाकर के सौर ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं तथा इसे विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी बिजली कंपनियों को बेचकर प्रतिमाह पैसा कमा सकते हैं। एक मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में छह एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। इससे 13 लाख यूनिट बिजली बनाई जा सकती है। किसान इसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना (कुसुम स्कीम) के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ ले सकते हैं।
सोलर पैनल योजना ऐसे किसानों के लिए भी फायदेमंद है जिनकी जमीन बंजर है। वे जमीनों पर सोलर पैनल लगाकर के सौर ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं तथा इसे विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी बिजली कंपनियों को बेचकर प्रतिमाह पैसा कमा सकते हैं। एक मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में छह एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। इससे 13 लाख यूनिट बिजली बनाई जा सकती है। किसान इसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना (कुसुम स्कीम) के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ ले सकते हैं।
योजना के फायदे
1.सोलर पैनल योजना के तहत निजी कंपनियां किसानों को किराये के तौर पर एक लाख रुपए प्रति एकड़ देंगे। वहीं 25वें साल से एक एकड़ खेत का किराया 4 लाख रुपए हो जाएगा।
1.सोलर पैनल योजना के तहत निजी कंपनियां किसानों को किराये के तौर पर एक लाख रुपए प्रति एकड़ देंगे। वहीं 25वें साल से एक एकड़ खेत का किराया 4 लाख रुपए हो जाएगा।
2.सोलर पैनल लगवाने में किसान को कोई खर्च नहीं करना होगा। पीपीपी मॉडल पर निजी कंपनियां इसे अपनी लागत से लगाएंगी। 3.सोलर पैनल जमीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाएंगे। जिससे किसानों को वहां खेती करने में दिक्कत न हो।
4.एक एकड़ जगह देने पर किसानों को 1000 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। साथ ही जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा होने पर वे इसे कंपनी या सरकार को बेच भी सकते हैं।
