फिरोजाबाद में इस मांग को लेकर पूरा गांव चढ़ गया टंकी पर, नौ घंटे तक जिला प्रशासन में मची रही खलबली, देखें वीडियो

— मिट्टी का तेल डालकर पहुंचने पर पुलिस के फूल गए हाथ पैर, विकास कार्य न होने से परेशान ग्रामीण नौ घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़े रहे, नगर निगम अधिकारियों ने आश्वासन देकर उन्हें नीचे उतारा।

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में अजीबो गरीब नजारा देखने को मिला। विकास कार्य न होने से परेशान ग्रामीणों ने मिट्टी का तेल डाल लिया और टंकी पर चढ़ गए। करीब नौ घंटे तक लोग टंकी पर चढ़े रहे। इस बीच भूख प्यास से बच्चे व्याकुल नजर आए। लोगों को मनाने के लिए कई थानों का फोर्स पहुंच गया लेकिन ग्रामीण नहीं माने। बाद में नगर आयुक्त और महापौर के आश्वासन के बाद ग्रामीण टंकी से नीचे उतरकर आए।

यह था पूरा मामला
थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला श्रीराम कॉलोनी शहर से सटी है लेकिन इसे नगर निगम का क्षेत्र नहीं माना और विकास कार्य से वंचित रह गया। आठ सालों में भूख हड़ताल और धरना-प्रदर्शन कर चुके लोगों का धैर्य जवाब दे गया। रविवार को तीन दर्जन महिला-पुरुष कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़ गए। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज, नगर आयुक्त विजय कुमार की बात नहीं मानी।

मेयर ने दिया आश्वासन
नौ घंटे बाद पानी की टंकी की सीढ़ियों को घेरकर बैठीं महिलाएं हटीं और अधिकारियों को टंकी पर चढ़कर शर्तें मनवाने के लिए भेजा। मेयर नूतन राठौर से कहा कि पुलिस नीचे आने पर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। टंकी पर चढ़ी मेयर ने कहा कि आपकी हर शर्त मानी जाएगी। कोई जेल नहीं भेजेगा तब जाकर सुबह नौ बजे से टंकी पर चढ़े लोग शाम छह बजे नीचे उतरे। फिलहाल निगम से साफ सफाई कराने और बाद में प्रस्ताव पास कराकर विकास कराने का आश्वासन मिलने पर आंदोलन खत्म हुआ। इस दौरान टंकी पर बैठे शिव कुमार राठौर ने जेल भेजने की धमकी पर अपने ऊपर मिट्टी का तेल भी डाल लिया था।

मोहल्ले में होगी सफाई
मेयर नूतन राठौर ने लोगों से कहा कि श्रीराम कॉलोनी में सफाई गैंग आएगा और साफ सफाई करेगा। इसके बाद एंटी लार्बा का छिड़काव किया जाएगा। मेयर ने कहा कि नगर निगम के बोर्ड की नई कमेटी बन चुकी है। अब इस कमेटी में बैठक कर प्रस्ताव पास कराया जाएगा। इसमें श्रीराम कॉलोनी को निगम में शामिल कराया जाएगा। इसके बाद विकास के कार्य जैसे सड़कें और नाली निर्माण होगा। नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी लगातार सफाई कार्य करते रहेंगे। जल्द ही प्रस्ताव कमिश्नर को जाएगा और फिर शासन में इसे स्वीकृत करवाया जाएगा।