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जीडीए की वाइस प्रेसीडेंट कंचन वर्मा ने बताया कि डीएमआरसी इस प्रॉजेक्ट की डीपीआर इस सप्ताह जीडीए को सौंप देगा। डीपीआर के बाद आने वाली लागत के लिए शासन को लेटर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रॉजेक्ट पर 50 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रदेश सरकार, 20 प्रतिशत केंद्र सरकार और बचा हुआ हिस्सा अन्य विभागों से लिया जाएगा। मेट्रो एक्सटेंशन के लिए लंबे समय से जीडीए की तरफ से कवायद की जा रही है। चीफ इंजीनियर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर जल्द से जल्द डीएमआरसी के अधिकारियों से कहा गया है। फेस्टिव सीजन के बाद प्रॉजेक्ट को रफ्तार मिलेगी।