बतादें कि नवंबर 2015 में ग्रामीणों ने अखिलेश उपाध्याय को गांव को मुखिया चुन लिया। इसके बाद से गांव में कई विकास कार्यों को कराया गया। लगातार कार्य तो हुए लेकिन वो विकास के नाम पर पैसे की कमिया एक महज एक जरिया रहा। गांव वालों ने प्रधान से नाली, खडंजा, मिट्टी कार्य, स्ट्रीट लाईट, हैडंपप की मरम्मत में आदि के कार्यों में घटिया किस्म के सामान न लगाने की राय दी। लेकिन उनका आरो है कि सेक्रेटरी की मिलीभगत से उन्होने एक भी काम सही नहीं कराया। आखिरकार हाल ये हुआ कि सारे नाली. खडंजा सब महीने दो महीने में ही टूटने लगे।
नाराज ग्रामीणों ने बीडीओ फिर सीडीओ से इसकी शिकायत की लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। बीस लाख रूपये से भी अधिक सरकारी धन खर्च होने के बाद भी जब गांव में बदलाव नहीं दिखा तो लोगों पूरे कार्यों की वीडियो क्लिप बनवा ली और सब कागजात लेकर हाईकोर्ट पहुंच गये।
आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए डीएम गाजीपुर को जांच का आदेश कराकर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दे दिया। जिसके बाद अधिकारियों ने सभी योजनाओं में जांच पड़ताल किया। जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के के सिंह ने बताया कि डीएम साहब के आदेश से मिट्टी खडंजा, आरसीसी सड़क, स्ट्रीट लाईट, शौचालय, आवास, पक्की नाली हैडंपंप मरम्मत आदि की जांच की गयी है।
जिसमें शौचालय निर्माण में कुछ कमियां पायी गयी है। प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत हो रहे हैं। मानक के अनुरूप कार्य नहीं हुआ है। कई लोगो के बयान दर्ज किये गये है और विडियों फोटोग्राफी भी हुई है और सडक, नाली आदि की नापी भी की गयी है। जिसका अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। अभी जांच चल रही है। शुक्रवार को शेष जांच गैस कनेक्शन आवंटन की जांच, मनरेगा का कार्य, मिड डे मिल आदि की जांच की जाएगी। जिसके बाद जांच की रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी।
