गोंडा के जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह ने बताया कि जिन किसानों के बैंक खाते दूसरे जिले में हैं, उनके लिए वहां के जिलाधिकारी को डाटा उपलब्ध कराया गया है। छूटे हुए किसान लेखपालों से खतौनी का सत्यापन कराकर बैंक को उपलब्ध करायें, तो उन्हें भी ऋण माफी का लाभ मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अभी तक जिले में कुल 81 हजार 768 किसानों का करीब पांच अरब रुपये ऋण माफ हुआ है। शेष बचे किसानों का भी लोन माफ करने की तैयारी की जा रही है।
कर्जमाफी की आस में बैंकों के चक्कर काट रहे किसान
बहराइच जिले की तहसील कैसरगंज अन्तर्गत विकास खण्ड जरवल क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक शाखा जरवल रोड में संचालित है। गौरतलब है कि उक्त शाखा से गोंडा व बाराबंकी के किसानों के खाते संचालित हैं। तथा गन्ने की बिक्री मिल के हाथ करने के बाद उसी खाते में उनका पैसा भी आता है। अधिकांश किसानों ने कृषि कार्ड योजना के अन्तर्गत बैंकों से ऋण भी ले रखा है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु व सीमांत किसानों की एक लाख तक की ऋण माफी की योजना के अन्तर्गत पात्र किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र समारोह पूर्वक शासन व प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। मगर अभी तक बहराइच के अलावा गोंडा व बाराबंकी के किसानों को ऋण माफी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी पंजाब नेशनल बैंक शाखा जरवलरोड के कृषि ऋण के कर्जदार किसानों का कर्ज माफ किये जाने की जानकारी नहीं दी गई है। न ही ऐसी कोई सूची जारी की गई है जिसके अन्तर्गत लाभार्थी सूचीबद्ध हों। इससे निराश तमाम कर्जदार किसान बैंक शाखा के चक्कर काट रहे हैं।
ग्राम गुरवलिया के पवन सिंह व तमाम अन्य किसानों ने गोंडा व बहराइच के जिलाधिकारी को रजिस्टर्ड डाक प्रेषित कर समस्या से अवगत कराते हुए शीघ्र निराकरण कर कर्ज माफी का लाभ पात्र किसानों को दिलाने की मांग की है। गोंडा जिले के गुरवलिया, अतरौलिया, नकहरा, मौहर, पचमरी, कमालपुर, बेलहरी, रामगढ़, गनवलिया, बुढवलिया, अहिरौरा, काशीपुर, गौरा सिंहपुर, तथा बाराबंकी जिले के वे गांव हैं, जिन्हें अभी किसान कर्जमाफी का लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा बांध के इस पार के गांव पारा, बेहटा, परसावल, रायपुर आदि गांव भी कर्जमाफी से महरूम हैं।
शाखा प्रबंधक हरिशचन्द्र चौरसिया ने बताया कि सभी ऋण माफी योजना के अन्तर्गत गोंडा व बाराबंकी के लगभग 400 पात्र किसानों की सूची जिसकी धनराशि लगभग सवा तीन करोड़ है, वह ऋणमोचन के लिए विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है। परन्तु ऋणमोचन के सम्बन्ध में शाखा को अभी तक कोई निर्देश अपडेट नहीं है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसान ऋण मोचन वेब पोर्टल (upkisankarjrahat.upsdc.gov.in) शुरू किया है। इस पोर्टल पर किसान ऋण मोचन योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर UP Kisan Karj Mafi Yojana में अपनी शिकायत कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद किसान UP Kisan Karz Mafi Loan Status & Kisan Karz Mafi List 2017 का स्टेटस देख जान सकते हैं।