गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में पिछले दिनों में विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों तथा एक प्रतिबंधित छात्र संगठन के संरक्षण में ऐसे कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का संचालन किया गया जो पूर्णतः आम छात्रों के धार्मिक तथा जातिगत भावनाओं को आहत करने वाला है, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसे समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। पिछले माह 31/03/2024 को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक प्रतिबंधित छात्र संगठन द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज जलाया गया, ऐसी गतिविधियां भारत और इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन उन छात्र संगठनों तथा उनसे जुड़े लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सबसे प्राचीन नाथ चंद्रावत छात्रावास को मरम्मत कराने के नाम पर पिछले दो वर्षो से आम विद्यार्थियों से खाली कराकर छात्रावास को पीएससी आवास के रूप में बदल दिया गया है, उस छात्रावास को पीएससी से खाली कराकर पुनः छात्रों को मुहैया कराया जाये। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में प्रसाधन तथा शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है जिसे तत्काल ठीक कराया जाये। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पिछले छः वर्षो से छात्रसंघ के चुनाव बंद है अतः आगामी सत्र में छात्रसंघ के चुनाव कराये जाना सुनिश्चित किया जाये।
अभाविप गोरक्ष प्रांत मंत्री मयंक राय ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनियमितता तथा कोर्स पूरा किये बगैर ही परीक्षा का आयोजन करना छात्र हित में अनुचित है। विश्वविद्यालय द्वारा समय से पूर्व परीक्षा कराये जाने से छात्रों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में कोर्स पूर्ण होने के बाद ही परीक्षा का आयोजन कराना उचित रहेगा।
अभाविप गोरक्ष प्रांत राज्य विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख ऋषभ सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में गोरखपुर विश्वविद्यालय में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, विश्वविद्यालय में छात्रों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं नदारद है ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रहित मे उचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
अभाविप गोरखपुर महानगर मंत्री शुभम राव ने कहा कि अभाविप ने इससे पहले भी तमाम ज्ञापनो के माध्यम से विश्वविद्यालय को समस्याओं से अवगत कराती रहती हैं परंतु समस्याओं के निवारण हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किये गये कार्य संतोषजनक नही है, यदि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हितों से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र निवारण नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन को बाध्य होगी।
