यूपी के विभिन्न जिलों में ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। आरोप लगे थे कि सिद्धार्थनगर, बदायूं, शाहजहांपुर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी एवं कासगंज में बड़े स्तर पर धांधली की गई थी।
आरोप है की इन जिलों में जिला विकास अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी पद पर तैनाती के लिए 15 भूतपूर्व सैनिकों की संस्तुति उपरांत की गई नियुक्ति में, अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों का योग्यता/अर्हता परीक्षण किए बिना, प्रशिक्षण कराते हुए नियुक्ति का आदेश निर्गत कर दिया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जब मामला पहुंचा तो उन्होंने इस प्रकरण में आरोपों की जांच के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया। यही नहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पदस्थ अधिकारियों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन जिलों में तैनात तत्कालीन आधा दर्जन डीडीओ को निलंबित करने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों पर गिरी है गाज
बदायूं के जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार, शाहजहांपुर के डीडीओ सतीश प्रसाद मिश्रा,
सिद्धार्थनगर के डीडीओ राजेन्द्र प्रसाद, बलरामपुर के गिरीश कुमार पाठक, लखीमपुर खीरी के अरविंद कुमार, कासगंज के डीडीओ एसएन श्रीवास्तव
