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इस काम का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया गया है। इसके लिये उन्हें राज्य वित्त के बजट से आर्थिक मदद मुहैया करायी जाएगी। जरूरतमंद परिवार को भूखमरी से बचाने के लिये 1000 रुपये की आर्थिम मदद तत्काल दी जाएगी। अगर कोई बीमार है, इलाज के लिये पैसे नहीं हैं और उसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है तो उसे ग्राम पंचायत की ओर से इलाज के लिये 2000 रुपये की मदद की मिलेगी। इसी तरह आर्थिक तंगी के चलते कोई परिवार किसी अपने का अंतिम संस्कार कराने में अक्षम है तो उसकी भी मदद की जाएगी और अंतिम संस्कार के लिये 5000 रुपये की सहायता की जाएगी।
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आर्थिक सहायता (financial help) मुहैया कराने के साथ-साथ उस परिवार को सरकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य कार्ड जैसी मदद वाली योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा ताकि आगे उन्हें ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। ग्राम पंचायत स्तर से आर्थिक सहायता के लिये शासन की ओर से आदेश जारी होने के बाद इस दिशा में मदद की कवायद तेज हो गई है। इस तरह के जरूरतमंद परिवारों की तलाश शुरू कर दी गई है। जरूरतमंद परिवारों को को तलाशकर उनकी मदद की जाएगी।
ग्राम पंचायतें ये आर्थिक मदद के लिये राज्य वित्त से मिले बजट के तीन फीसदी हिस्से का इस्तेमाल कर सकेंगी। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर जिले में राज्य वित्त से मिले बजट के मद में 60 करोड़ रुपये हैं। ऐसा नहीं कि बजट के प्रावधान में मुहैया रकम के जरिये ही मदद की जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई परिवार छूट जाता है तो उसकी मदद जिला पंचायत राज अधिकारी स्तर से जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद की जाएगी।
जिला पंचायत राज अधिकारी शेखर ठाकुर कहते हैं कि आर्थिक तंगी से न किसी के सामने भूखमरी का संकट खड़ा होगा और न ही किसी का इलाज रुकेगा। इसके लिये ग्राम पंचायतें राज्य वित्त बजट से आर्थिम सहायता उपलब्ध कराएंगी। अंतिम संस्कार के लिये भी आर्थिम सहायता दी जाएगी।
