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इस वजह से लगी रोक शस्त्र लाइसेंस पर रोक लगने के बाद में जमा हुए आवेदन पर प्रशासनिक अफसर अब विचार नहीं करेंगे। योगी सरकार ने अक्टूबर 2018 में नए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पर लगाई राेक को बहाल किया था। रोक हटने के बाद में जिला प्रशासन के पास में नए शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों ने आवेदन किए थे। जिला प्रशासन के अधिकारियों की माने तो करीब 10 हजार नए आवेदन शस्त्र लाइसेंस के लिए इच्छूक लोगों की तरफ से जमा कराए गए थे। इनमें से 2 हजार आवेदन विभिन्न प्रक्रिया पूरी होने के बाद में कलेक्ट्रैट में जमा हुए थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शस्त्रर् लाइसेंस के आवेदन की वजह से शासन के महत्वपूर्ण कार्य व प्रशासनिक कार्य बाधित हो रहे है। साथ ही शासन की महत्वपूर्ण नीतियों, न्यायिक कार्य, आयोग के विभिनन कार्य प्रभावित हो रहे थे। यह भी पढ़ें