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ग्रेटर नोएडा

यमुना एक्सप्रेस-वे पर क्रॉस की स्पीड तो होगा लाईसेंस रद्द

तय स्पीड क्रॉस करने पर ड्राईवर को टोल पर मिल जाएगा चालान
 

ग्रेटर नोएडाApr 17, 2018 / 02:31 pm

virendra sharma

yamuna
ग्रेटर नोएडा- यमुना एक्सप्रेस-वे पर अब स्पीड में चलना आसान नहीं होगा। ओवर स्पीडिंग से होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने ठोस कदम उठाया है। एक्सप्रेस-वे पर स्पीड लिमिट क्रॉस करते ही ऐप के जरिए अॅटोमेटिक ई-चालान कट जाएगा। यमुना एक्सप्रेस-वे पर ई-चालान कटने की व्यवस्था शुरू हो गई है। यहां पहले दिन 175 वाहनों के ई-चालान काटे गए है। साथ ही ओवर स्पीड चलने वाले चालक को टोल पर ही चालान भरना होगा। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस व्यवस्था के शुरू होने के साथ हादसों में कमी आएगी।
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यमुना एक्सप्रेस-वे पर रफ्तार के शौकीनों की कोई कमी नहीं है। एक्सप्रेस-वे पर वाहन नॉन स्टाप चलते है। इसकी वजह से आए दिन हादसे होते है। इन हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। सोमवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे डीजीपी ने जिले में ई-चालान की शुरूआत कर दी है। इसके तहत एक्सप्रेस-वे पर स्पीड में चलना आसान नहीं होगा। स्पीड क्रॉस होने पर ड्राईवर को अगले ही टोल पर चालान मिल जाएगा। वहीं डीजीपी ने ट्रैफिक पुलिस को 153 मोबाइल हैंडसेट दिए है। इनके जरिए ट्रैफिक के नियमों का उल्लघंन करने वालों का आसानी के साथ में पुलिस चालान कर सकेगी। पहली बार चालान होने पर 400, दूसरी बार चालान होने पर एक हजार रुपये भरने होंगे। तीसर बार में लाईसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
ऐसे रखी जाएगी नजर

यमुना एक्सप्रेस-वे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए हाईस्पीड पर चलने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही कोई चालक तेज वाहन चलाता तो उसकी सूचना एप के जरिए कंट्रोल रूम पहुंचे जाएगी। कंट्रोल रुम में वाहन का चालान बन जाएगा। इस चालान को अगले टोल प्लाजा पर ड्राइवर को थमा दिया जाएगा। इसके साथ ही चालान की एक कॉपी आरटीओ आफिस को भेजी जाएगी। ताकि चालक के लाईसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
बढ़ रहे है हादसे

यमुना एक्सप्रेस-वे पर आए दिन सड़क हादसे होते है। आंकडों के अनुसार इस एक्सप्रेस-वे पर अभी 2012 से 2018 तक करीब 4900 सड़क हादसे हो चुके है। इनमें 8 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए है। वहीं 710 लोगों की जान गई है। इन हादसों की वजह से ओवर स्पीड होती है। ओवर स्पीड पर चलने वाले वाहनों के पुलिस और प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।

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