यह भी पढ़ें- किसानों के लिये खुशखबरी, एक लाख का स्प्रिंकलर सिर्फ 10 हजार में पाएं, जानिये क्या है Drop More Crop Micro Irrigation योजना बता दें कि यह पहली बार है, जब उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आने वाली किसी अथॉरिटी में विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अब तक यूपी सरकार के किसी विभाग में विजिलेंस अधिकारी का कोई पद नहीं है। हालांकि केद्र सरकार के अधीन आने वाले कई विभागों में विजिलेंस अधिकारी के पद हैं। इस तरह कह सकते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति कर प्रदेश का पहला ऐसा विभाग बन जाएगा।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार से लिया सबक उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं और भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद कई अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। अभी भी सीबीआई और ईडी की टीम अरबों रुपए के घोटाले की जांच कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नहीं चाहता कि उस पर भी आगामी समय में भ्रष्टाचार की आंच आए। इसलिए यमुना प्राधिकरण ने विजिलेंस अधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया है।
शिकायत के लिए जारी होगा वॉटसऐप नंबर बताया जा रहा है कि यमुना प्राधिकरण में विजिलेंस अधिकारी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर उनका गंभीरता से निपटारा करेगा। इतना ही नहीं यमुना प्राधिकरण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक ई-मेल आईडी और वॉट्सऐप नंबर भी आम लोगों के लिए के लिए जारी करेगा। जिसके जरिये आम लोग सीधे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही वॉटसऐप नंबर और ई-मेल आईडी की जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक की जाएगी।
चल रहे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहां बता दें कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा से जेवर तक मेट्रो, फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे तीन नए शहरों का निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। यही वजह है कि योगी सरकार पहले से ही सतर्कता बरत रही है, ताकि आने वाले समय में पारदर्शिता बनी रहे और यहां निवेश की गति को बढ़ाया जा सके।