हरियाणा सरकार व्यापारियों को देगी मुफ्त बीमा, दिव्यांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण

हरियाणा सरकार व्यापारियों को देगी मुफ्त बीमा, दिव्यांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण
सभी घोषणाओं को वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही लागू किया गया

Chandra Prakash sain | Updated: 11 Sep 2019, 08:41:08 PM (IST) Gurgaon, Gurgaon, Haryana, India

Haryana: मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बुधवार से लागू कि कई घोषणाएं, चुनाव से पहले दिया तोहफा

चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले बुधवार को आयोजित अंतिम प्रेस वार्ता में एक दर्जन से अधिक घोषणाएं करके प्रदेश के सभी वर्गों को साधने का काम किया। मुख्यमंत्री ने न केवल मीडिया के समक्ष पांच साल पहले जारी किए गए घोषणा पत्र का हिसाब दिया बल्कि व्यापारी, कर्मचारी, ग्रामीण व शहरी सभी के संबंध में बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर डाली। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि सभी घोषणाओं को वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का उद्घाटन करते हुए बताया कि दुर्घटना में मृत्यु होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर व्यापारियों को पांच लाख रुपए की आॢथक मदद मिलेगी। इसी तरह से व्यापारियों के लिए 25 लाख रुपए तक की क्षति-पूॢत बीमा योजना का ऐलान किया गया है। यह योजनाएं बुधवार से ही लागू हो गई हैं। राज्य में 3 लाख 13 हजार जीएसटी फर्म पंजीकृत हैं। इसी तरह से जीएसटी के तहत कुल 3 लाख 86 हजार 679 व्यापारी पंजीकृत हैं। सरकार ने यूनाइटेड इंडिया कंपनी से दोनों बीमा योजनाओं को कवर करवाया है। दोनों योजनाओं का सालाना प्रीमियम 38 करोड़ रुपए बनेगा, जिसे सरकार वहन करेगी।सरकार ने नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के वेतन को साढ़े 13 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया है। इसी तरह से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को अब 11 की बजाय साढ़े 12 हजार रुपये वेतन मिलेगा। इस बढ़ोतरी से शहरों के करीब 28 हजार और गांवों के लगभग 11 हजार सफाई कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों के लिए भी बड़ी घोषणाएं

प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए अब उनको भी शामिल कर दिया है जिनकी वाॢषक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक है। केंद्र की योजना के तहत अभी तक राज्य में 15 लाख के करीब परिवार आयुष्मान भारत योजना में शामिल हैं। बिजली निगमों में दिव्यांगों के लिए नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। गांवों की ढाणियां अब 'मनोहर ज्योतिÓ योजना से जगमग होंगी। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में अर्बन हेल्थ सेंटर में कर्मचारियों पर एनएचएम कॢमयों के नियम लागू करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में पार्टटाइम ट्यूबवैल आपरेटरों से अब 8 घंटे ड्यूटी ली जाएगी। सीएम ने आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों के साथ-साथ मिड-डे-मिल योजनाओं के कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। कानून बनाकर अतिथि अध्यापकों की नौकरी सुरक्षित करने के बाद अब उनके नियम भी बनाए गए हैं।मुख्यमंत्री समृद्धि योजना में अब राज्य के सभी मिड-डे-मिल कर्मचारी भी शामिल होंगे। सीएम ने कहा कि मिड-डे-मिल कर्मचारियों को कहा गया है कि वे पंद्रह दिनों के अंदर-अंदर इस योजना के तहत आवेदन करें ताकि उन्हें 6000 रुपये सालाना की आॢथक लाभ मिल सके। इस योजना के तहत ही उनका बीमा भी होगा और पेंशन योजना में भी वे शामिल हो सकेंगे।

शुगर मिल कर्मियों का वेतन बढ़ा

कच्चे शुगर मिल कर्मियों की भी होगी वेतन वृद्धिहरियाणा सरकार ने राज्य की शुगर मिलों में कार्यरत 672 कच्चे कर्मचारियों को भी 14.29 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी का लाभ देने का ऐलान कर दिया है। यह बढ़ा हुआ वेतन एक सितंबर 2018 से लागू होगा। इन कर्मचारियों को 1 करोड़ 88 लाख रुपये का एरिअर दिया जाएगा। वेतन बढ़ोतरी से कर्मचारियों को सालाना 90 लाख रुपये का फायदा पहुंचेगा।हरियाणा की पैक्स सोसायटियों में कार्यरत कर्मचारियों की बड़ी मांग को पूरा करते हुए सीएम ने जिला सहकारी बैंकों में क्लर्क के 10 प्रतिशत पद पैक्स कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए हैं। पैक्स में सेल्समैन, अकाउंटेंट व प्रबंधक के पद हैं। अब ये कर्मचारी क्लर्क के पद पर प्रमोट होकर सहकारी बैंकों में नियुक्त हो सकेंगे। बशर्तें, इसके लिए उन्हें विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।ग्रामीण चौकीदारों का कटेगा पीएफहरियाणा के गांवों में कार्यरत 17 हजार के लगभग ग्रामीण चौकीदारों की मांग को पूरा करते हुए सीएम ने कहा कि चौकीदारों का अब ईपीएफ कटेगा। उन्होंने कहा कि साढ़े 12 प्रतिशत पैसा कर्मचारियों के वेतन से कटेगा और इतना ही पैसा सरकार उनके पीएफ खाते में जमा करवाएगी। वर्तमान में ग्रामीण चौकीदारों को 7 हजार रुपये मासिक वेतनमान मिल रहा है। सीएम ने कहा कि दिव्यांग लोगों को अब बिजली निगमों में 3 प्रतिशत आरक्षण सुविधा मिलेगी। दूसरे विभागों में तो यह आरक्षण था, लेकिन निगमों में इसे लागू नहीं किया गया था।

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