करीब एक अरब का भार
असम सरकार के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 22 हजार स्कूली छात्राओं के स्कूटी भेंट करने की घोषणा की। प्रत्येक स्कूटी की कीमत 50,000 से 55,000 रुपये के बीच होगी। जिसे वे अगले तीन साल तक बेच नहीं सकेंगे। इससे सरकार के खजाने पर करीब एक अरब रूपए का भार आने का अनुमान है। छात्राओं को 15 अक्टूबर से पहले स्कूटी भेंट की जाएंगी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि छात्राएं इलेक्ट्रॉनिक या पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए चुनाव कर सकती हैं।
असम सरकार के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 22 हजार स्कूली छात्राओं के स्कूटी भेंट करने की घोषणा की। प्रत्येक स्कूटी की कीमत 50,000 से 55,000 रुपये के बीच होगी। जिसे वे अगले तीन साल तक बेच नहीं सकेंगे। इससे सरकार के खजाने पर करीब एक अरब रूपए का भार आने का अनुमान है। छात्राओं को 15 अक्टूबर से पहले स्कूटी भेंट की जाएंगी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि छात्राएं इलेक्ट्रॉनिक या पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए चुनाव कर सकती हैं।
शिक्षकों भर्ती की घोषणा
राज्य में होने वाले चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण योजनाओं की शृंखला के तहत शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हर हफ्ते योजनाओं की घोषणा करेंगे। राज्य में अगले साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दरअसल, असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके मद्देनजर चुनावी दल लोकलुभावन वादे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। छात्राओं को स्कूटी देने के अलावा इसी असम में 14,000 शिक्षकों की भर्ती के साथ 4,000 मौजूदा अध्यापकों को नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
राज्य में होने वाले चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण योजनाओं की शृंखला के तहत शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हर हफ्ते योजनाओं की घोषणा करेंगे। राज्य में अगले साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दरअसल, असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके मद्देनजर चुनावी दल लोकलुभावन वादे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। छात्राओं को स्कूटी देने के अलावा इसी असम में 14,000 शिक्षकों की भर्ती के साथ 4,000 मौजूदा अध्यापकों को नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
सरकारी कॉलेजों 25 प्रतिशत सीटें आरिक्षत
इसके अलावा, राज्य सरकार ने राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए सरकारी कॉलेजों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का भी निर्णय लिया है। बारहवीं में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाली छात्राओं को सरकार की तरफ से दी जाने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए आवेदन करना होगा। सरकार ने सरकारी कॉलेजों की बैठने की क्षमता को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी फैसला किया है। ये सीटें राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए सरकारी कॉलेजों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का भी निर्णय लिया है। बारहवीं में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाली छात्राओं को सरकार की तरफ से दी जाने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए आवेदन करना होगा। सरकार ने सरकारी कॉलेजों की बैठने की क्षमता को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी फैसला किया है। ये सीटें राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।
लॉक डाउन में फीस करने का आदेश दिया था
गौरतलब है कि असम सरकार ने कोरोना में लॉक डाउन के कारण सभी निजी स्कूल छात्रों से 50 फीसदी कम फीस का आदेश जारी किया था। यह आदेश मार्च महीने के लिए जारी किया गया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि किसी छात्र ने मार्च महीने का पूरा पैसा जमा कर दिया है तो भी उससे फीस की आधी राशि ही ली जाएगी। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी थी। राज्य सरकार ने स्कूल को आदेश दिया था कि स्कूल में काम करने वाले किसी भी शिक्षक या स्टाफ के पैसे ना काटे जाएं।
गौरतलब है कि असम सरकार ने कोरोना में लॉक डाउन के कारण सभी निजी स्कूल छात्रों से 50 फीसदी कम फीस का आदेश जारी किया था। यह आदेश मार्च महीने के लिए जारी किया गया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि किसी छात्र ने मार्च महीने का पूरा पैसा जमा कर दिया है तो भी उससे फीस की आधी राशि ही ली जाएगी। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी थी। राज्य सरकार ने स्कूल को आदेश दिया था कि स्कूल में काम करने वाले किसी भी शिक्षक या स्टाफ के पैसे ना काटे जाएं।
