सरकार गरीबों के लिए लाई एक और योजना,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा

ग्वालियर। अवैध शब्द सीधे दिल में चुभता है, इसलिए प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापार मेला परिसर में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के अभियान की शुरुआत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोग अपनी मेहनत की कमाई से प्लॉट खरीदकर मकान बनाते हैं, बाद में वे अवैध हो जाते हैं। अब इन सभी को मालिकाना हक मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार चार साल में हर गरीब को घर मुहैया कराएगी,यह जिंदगी बदलने का अभियान है। प्रदेश की ६ हजार अवैध कॉलोनियों में से ४ हजार ६२४ कॉलोनियों को पहले चरण में वैध किया जा रहा है। इसमें ग्वालियर की ६३ और डबरा की ५८ कॉलोनी शामिल हैं।

लोगों को किया गुमराह
भीड़ जुटाने निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों से संदेश भेज लोगों से कहा, मजदूरी रेखा के कार्ड मिलेंगे, जब महिलाएं बच्चों को लेकर कार्ड लेने पहुंचीं तो पता चला कि कार्ड का वितरण नहीं हो रहा हैं, केवल आवेदन पंजीयन की रसीदें बांटी जा रही हैं।

वैध हो रहीं कॉलोनियों में होगा विकास
नगर निगम क्षेत्र में ६३ अवैध कॉलोनियों को वैध करने से २० हजार लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इन कॉलोनियों के विकास पर ६ करोड़ ७२ लाख रुपए खर्च होंगे। डबरा में ५८ कालोनियां वैध करने की कार्रवाई शुरू हुई है। इससे १२ हजार लोगों को फायदा होगा और ४७ विकास कार्यों पर ८.४६ करोड़ रुपए खर्च होंगे।

जूते, बोतल और बोनस के नाम पर लाए आदिवासियों को
तेंदुपत्ता संग्रहित करने वाले आदिवासियों को जूते, चप्पल और पानी का थर्मस दिया जाना था। आदिवासियों को यह कहकर लाया गया कि उन्हें बोनस भी दिया जाएगा। आरोन सहित कई एरिया से लाए गए आदिवासियों को कोई लाभ दिए बिना कुर्सियों पर बैठने को बोल दिया गया।

अन्य जिलों के महापौर से की बात
सीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से मंच से रतलाम, इंदौर, जबलपुर और भोपाल के महापौर से बात की। इसके साथ ही अवैध कॉलानियों को वैध करने की मुहिम की शुरुआत पूरे प्रदेश में हुई है।

आवासहीनों को मिलेगा अपना आवास
केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर प्रत्येक आवासहीन को आवास मुहैया कराएगी। नगर विकास मंत्री मायासिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति की बदौलत ही अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण हो पाया है। स्वागत भाषण महापौर विवेक शेजवलकर ने दिया।

इन्हें मिली मदद
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2689 हितग्राहियों को 26.50 करोड़ रुपए की मदद। एनयूएलएम से 1100 हितग्राहियों को 48 लाख रुपए की मदद, तेंदूपत्ता संग्राहक वितरण योजना के अंतर्गत २०२८ हितग्राहियों को ९९ लाख रुपए की सहायता, श्रम विभाग ने १२ लाख ६ हजार श्रमिकों को पंजीयन दिए हैं।

चिन्हित हितग्राहियों को मिली सहायता
शहर की ४ अवैध कॉलोनियों के ८ लोगों को वैधता प्रमाण पत्र दिए गए। पीएम आवास योजना के तहत तीन हितग्राहियों को एक लाख रुपए और भू अधिकार प्रमाण पत्र दिया गया। आठ हितग्राहियों को चाबी सौंपी गई।

बीजेपी पार्षदों ने दिया धरना
बीजेपी पार्षद पुरुषोत्तम टमोटिया और पार्षद मीना जाटव के पति शिवराम जाटव को सुरक्षा मेंं मौजूद पुलिसकर्मियों ने कार्यक्रम में जाने से रोका तो वे धरने पर बैठ गए। बाद में उन्हें जाने दिया।