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ग्वालियर

कपड़ा और जूता पर जीएसटी की दरें बढ़ाने के विरोध में आए कारोबारी, बोले 5 से 12 फीसदी की दर खत्म कर देगी कपड़ा कारोबार को

– कपड़ा एवं जूता पर जीएसटी बढाने के विरोध में एमपीसीसीआइ करेगा चरणबद्घ आंदोलन- कपड़ा एवं जूतों से संबंधित बाजारों में टैक्स के विरोध में लगेंगे होर्डिंग

ग्वालियरNov 27, 2021 / 09:54 am

Narendra Kuiya

कपड़ा और जूता पर जीएसटी की दरें बढ़ाने के विरोध में आए कारोबारी, बोले 5 से 12 फीसदी की दर खत्म कर देगी कपड़ा कारोबार को

कपड़ा और जूता पर जीएसटी की दरें बढ़ाने के विरोध में आए कारोबारी, बोले 5 से 12 फीसदी की दर खत्म कर देगी कपड़ा कारोबार को

ग्वालियर. सरकार की ओर से कपड़ा और जूता (1000 से कम मूल्य पर) पर जीएसटी 5 से बढाकर 12 प्रतिशत किए जाने का पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मप्र चैंबर ऑफ कॉमर्स में कपड़ा और जूता कारोबारियों के साथ बैठक में कारोबारियों ने एक स्वर से कहा कि आजादी से अभी तक देश के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं पर कर नहीं लगाया है, परंतु वर्तमान सरकार ने कपड़ा एवं जूता जैसी मूलभूत आवश्यकता पर जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत से बढाकर 12 प्रतिशत किये जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से महंगाई को बढावा मिलेगा और आमजन के साथ-साथ व्यापारियों की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ जाएंगी। बैठक में सीए दीपक वाजपेयी ने कहा कि इसमें व्यापारी को तो बढा हुआ टैक्स ग्राहक से लेना है और सरकार के पास जमा करना है, सीधे अर्थों में यह दिखता है परंतु इस व्यवस्था से व्यापार ही मुश्किल हो जायेगा क्योंकि लायबिलिटी तो व्यापारी पर ही आयेगी। दि ग्वालियर होलसेल क्लॉथ मर्केन्टाइल ऐसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीकृष्णदास गर्ग ने कहा कि कपड़े पर पहले से ही 25 फीसदी तक महंगा हो चुका है, अभी ग्राहक कपड़ा लेने में हिचकता है। इस कर बढोत्तरी से महंगाई की दर बढकर 37 से 40 प्रतिशत तक हो जायेगी। रोटी, कपड़ा, मकान व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। सरकार यह मानती है, फिर भी इस पर कर बढाती जा रही है। ऑल इंडिया लेबल पर इस पर आंदोलन की आवश्यकता है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे चैंबर अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किये जाने का प्रबल विरोध होना चाहिए। हम शनिवार को एक विस्तृत ज्ञापन बनाकर केन्द्रीय वित्त मंत्री, कपड़ा मंत्री, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों सहित संबंधितों को भेजेंगे। ज्ञापन भेजने के बाद 7 दिन का हम इंतजार करेंगे। तब तक कपड़ा एवं जूतों से संबंधित मार्केटों में इस कर के विरोध में होर्डिंग लगाये जायें ताकि जनमानस में यह बात पहुंच सके। 7 दिवस पश्चात पुन: चैंबर ऑफ कॉमर्स में बैठकर आंदोलन को व्यापक रूप देने पर चर्चा की जायेगी।
ये रहे मौजूद
बैठक में चैंबर संयुक्त अध्यक्ष प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष पारस जैन, मानसेवी सचिव डॉ.प्रवीण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष वसंत अग्रवाल, जीएसटी विशेषज्ञ सीए दीपक वाजपेयी सहित दि ग्वालियर होलसेल क्लॉथ मर्केन्टाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीकृष्णदास गर्ग, सचिव विजय जाजू, गांधी मार्केट एसोसिएशन के सचिव प्रदीप भवानी, कार्यकारिणी समिति सदस्य पंकज अरोरा, संदीप वैश्य, अंकुर अग्रवाल, मनोज सरावगी, किशोर कुकरेजा, बालमुकुन्द गुप्ता, नरेश सिंघल, विजय जाजू, कैलाश मित्तल, दुष्यंत साहनी आदि मौजूद थे।
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