इसके लिए १० कंसोल बनाए गए हैं जिसमें ८ भवन अधिकारी, एक सहायक नगर निवेशक और एक निवेशक शामिल है। इसके अलावा १० स्वीकृति कंसोल बनाए गए हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन के समय सही कंसोल में फाइल न जाकर कहीं भी जा रही है। ऐसे में उन फाइलों को संबंधित अधिकारी देख ही नहीं पाता है। जिसके कारण फाइलों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में २०० से अधिक फाइलें पेंडिंग हैं। इसको लेकर सिटी प्लानर ने उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र लिखकर इसे ठीक करने के लिए कहा है।
प्रमुख सचिव की बैठक में भी उठा था मुद्दा
शहर में सभी भवन निर्माण की स्वीकृति ऑनलाइन ही जारी की जाना है विगत दिनों भोपाल में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की बैठक में भी यह मुद्द उठा था। बैठक में ऑनलाइन परमिशन जारी नहीं करने पर प्रमुख सचिव ने जब पूछा तो निगमायुक्त ने बताया कि टेक्निकल खामी है इस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई और इसे तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। इसके बाद ही अधिकारियों के हिसाब से कंसोल बनाए गए लेकिन अभी भी यह सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं।
इनके पास हैं अधिकार
१२५ वर्ग मीटर तक: भवन अधिकारी
१२५ से २०० वर्ग मीटर तक: सहायक नगर निवेशक
२०० से ४०० वर्ग मीटर तक : नगर निवेशक
४०० वर्ग मीटर से अधिक: निगमायुक्त एबीपीएएस २ में समस्या आ रही है, गलत कंसोल में फाइल जा रही हैं जिसके कारण उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर शासन को पत्र लिखा है।
प्रदीप वर्मा, सिटी प्लानर नगर निगम
