पीएम आवास योजना में मांगी 12 हजार की रिश्वत,रंगे हाथों पकड़ा रोजगार सहायक,देखें वीडियो 

ग्रामीण से ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के डेढ़ लाख रुपए देने के एवज में हजार रुपए रिश्वत मांगी।

ग्वालियर। ग्रामीण से ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के डेढ़ लाख रुपए देने के एवज में हजार रुपए रिश्वत मांगी। जिस पर ग्रामीण ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी। बुधवार की दोपहर को लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर रेलवे स्टेशन के बाहर रोजगार सहायक को 12 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को ग्वालियर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही फरियादी संतोष रावत से १२ हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्राम पंचायत गोराघाट के रोजगार सहायक रामनिवास जाटव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। 

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आरोपी ने यह रिश्वत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित राशि के शेष तीस हजार रुपए दिलाने के लिए ली। फरियादी संतोष रावत ने बताया कि उसने 17 जुलाई 2017 को एसपी लोकायुक्त अमित सिंह से शिकायत की थी कि ग्राम गोराघाट पंचायत के रोजगार सहायक रामनिवास जाटव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का घर बनाने के लिए स्वीकृत किए गए डेढ़ लाख रुपए में से शेष बचे तीस हजार रुपए दिलाने के लिए १५ हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है। शिकायत की पुष्टि होने पर लोकायुक्त एसपी ने इंसपेक्टर कविन्द्र सिंह चौहान को प्रकरण सौंपा।

 चौहान के नेतृत्व में ट्रेप दल ने आरोपी को पकडऩे जाल बिछाया।फरियादी संतोष ने आरोपी रामनिवास से बात की तो उसने 26 जुलाई को ग्वालियर आकर रेलवे स्टेशन पर मिलना तय किया। फरियादी संतोष ने दिन में 12 बजे आरोपी रामनिवास को बताया कि वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-4 के बाहर खड़ा है। 

12.30 बजे स्टेशन के बाहर दोनों मिले फिर वे वहां से छोटी रेलवे लाइन के क्रॉसिंग तक पहुंचे यहां पर संतोष ने आरोपी रामनिवास को 12 हजार रुपए दिए, जिसे उसने पेंट में बांयी जेब में रखे तभी फरियादी का इशारा पाकर इंसपेक्टर कविन्द्र सिंह व राजीव गुप्ता, प्रधान आरक्षक धनंजय पांडे, आरक्षक अमर सिंह गिल, सुनील क्षीरसागर, अंकेश शर्मा तथा विशम्भर सिंह ने आरोपी रामनिवास को दबोच लिया। आरोपी के मौके पर ही हाथ धुलवाए गए तो घोल का रंग लाल हो गया। इसके बाद उसे लोकायुक्त कार्यालय लाकर कार्यवाही पूरी की गई।

सभी से मांगे जा रहे पैसे

अधिकारी-कर्मचारी बिना रिश्वत लिए काम करने को तैयार नहीं है। फरियादी संतोष रावत ने बताया कि गांव में और भी लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे मंजूर हुए हैं, सभी से पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों की एेसी स्थिति नहीं है कि वे रिश्वत की राशि दे सकें, वे रिश्वत देने के लिए मजबूरन उधार पैसे लेते हैं।

1.20 लाख रुपए मिल चुके थे पहले

संतोष को मंजूर 1.50 लाख में से मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए पहले ही मिल चुके थे। शेष राशि से उसे मजदूरों के 18000 रुपए तथा शौचालय के निर्माण में खर्च 12 हजार रुपए का भुगतान करना था, इसके लिए शेष 30 हजार रुपए का भुगतान कराने पंचायत के चक्कर लगा रहा था। भुगतान कराने के लिए पहले 15 हजार की रिश्वत मांगी, लेकिन बाद में 12 हजार रुपए में मामला तय हो गया था।