बंदी का संकट टला, तीन में एक समूह में चलेगी इंदिरागांधी नहर

https://www.patrika.com/hanumangarh-news/ हनुमानगढ़. इंदिरागांधी नहर में अब बंदी एक बार कुछ दिनों के लिए टल गई है। जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने बताया कि 28 मार्च तक इंदिरागांधी नहर में दस हजार क्यूसेक पानी चलाएंगे। इस दौरान पेयजल डिग्गियों को भर लिया जाएगा। इसके बाद 21 अप्रैल तक इंदिरागांधी नहर को तीन में एक समूह में चलाने का रेग्यूलेशन तैयार कर इसमें 60 प्रतिशत पानी चलाएंगे।

बंदी का संकट टला, तीन में एक समूह में चलेगी इंदिरागांधी नहर
-मुख्य अभियंता ने रेग्यूलेशन की स्थिति स्पष्ट की
-28 मार्च से 21 अप्रैल तक का रेग्यूलेशन तैयार

हनुमानगढ़. इंदिरागांधी नहर में अब बंदी एक बार कुछ दिनों के लिए टल गई है। जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने बताया कि 28 मार्च तक इंदिरागांधी नहर में दस हजार क्यूसेक पानी चलाएंगे। इस दौरान पेयजल डिग्गियों को भर लिया जाएगा। इसके बाद 21 अप्रैल तक इंदिरागांधी नहर को तीन में एक समूह में चलाने का रेग्यूलेशन तैयार कर इसमें 60 प्रतिशत पानी चलाएंगे। इस अवधि में इंदिरागांधी नहर में 5000 क्यूेसक पानी चलाया जाएगा। लॉक डाउन तक नहरबंदी को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सिंचाई पानी की जरूरत नहीं है। इसलिए पेयजल का रेग्यूलेशन ही तैयार करेंगे। इससे पहले तक इंदिरागांधी नहर को चार में दो समूह में चलाया जा रहा था। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण एक बार देश में लॉक डाउन कर दिया गया है। इस स्थिति में इंदिरागांधी नहर की रीलाइनिंग होगी या नहीं, वह भी असमंजस में फंस गई है। जल संसाधन विभाग स्तर पर सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। करीब 43 किलोमीटर भाग में रीलाइनिंग का काम होना है। इसके तहत 26 मार्च से बंदी होनी थी। बंदी अवधि में पहले चालीस दिनों तक दो हजार क्यूसेक पेयजल चलाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद तीस दिन की पूर्णबंदी लेनी थी। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पूर्णबंदी मई में प्रस्तावित है। इस स्थिति में अभी काफी समय है। यदि सामान्य हालात रहे तो बंदी अवधि में रीलाइनिंग के कार्य हो सकते हैं। वहीं बांधों में पानी उपलब्ध होने के कारण भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता राधेश्याम गोदारा के नेतृत्व में नहर में बारह सौ क्यूसेक पानी चलाने की मांग की है। जिससे किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई में आगे दिक्कत नहीं आए।