जिसके खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस दर्ज, उसी को दिया समिति का चार्ज

नीमगांव सहकारी समिति के किसान सदस्यों ने ऋण फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच की मांग की

हरदा. सहकारी समिति नीमगांव के सहायक प्रबंधक को सेवा से पृथक करने के बाद यहां का प्रभार ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसके खिलाफ आठ साल पहले ईओडब्ल्यू में केस दर्ज किया जा चुका है। समिति में व्यापक पैमाने पर फर्जी ऋण बताए गए हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यह आरोप गुरुवार को समिति के किसान सदस्यों ने लगाए। जनपद पंचायत में पत्रकारों से चर्चा के दौरान जनपद सदस्य राजकुमार झूरिया, विनोद कालीराणा सहित अन्य किसान सदस्यों ने बताया कि सहायक प्रबंधक सुरेश विश्नोई को हटाने के बाद हरि बेड़ा को यहां का चार्ज दिया गया। उक्त दोनों के साथ ही 26 लोगों के खिलाफ वर्ष 2011 में ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया था। इन पर कार्रवाई तो दूर की बात, सालों कार्य पर रखकर उपकृत किया गया है। झूरिया ने बताया कि वर्ष 2015 में सहकारिता विभाग ने जांच के दौरान यहां व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा पकड़ा था। इसके बावजूद अब तक किसी के भी खिलाफ कार्रवाईनहीं की गई। जो शिकायत करता है उसकी अनसुनी की जा रही है। वर्ष २००८ में ऋणमाफी का लाभ ऐसे २९ लोगों को दिया गया जिनके पास भूमि ही नहीं है। समिति के कार्यक्षेत्र के बाहर के लोगों के नाम भी ऋण दिया गया। इनमें नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल हैं। सहकारिता विभाग की जांच के मुताबिक वर्ष २०१५ में समिति से बैंक की मांग ११२९.२७ लाख रुपए थी। इसके उलट संस्था स्तर पर यह राशि ५६१.९५ रुपए बताई गई। करोड़ों के अंतर की राशि कहां गई, इसका हिसाब आज तक किसी ने नहीं मांगा।

बोर्ड के दो सदस्य को नहीं जानते
झूरिया सहित अन्य किसान सदस्यों ने आरोप लगाया कि वर्ष २०१३ में हुए चुनाव के दौरान 10 सदस्य बनाए गए। इनमें महेश पिता बद्रीप्रसाद व सावित्रीबाई पति पन्नालाल के नाम भी शामिल हैं। हकीकत यह है कि इन नामों के व्यक्ति समिति के कार्यक्षेत्र में निवास ही नहीं करते। यानि बोर्ड के गठन में भी फर्जी नाम शामिल किए गए। बोर्ड के सदस्य रहे गोकुल विश्नोई निवासी डोमनमउ ने बताया कि कभी बैठक भी नहीं बुलाई गई। मनमाफिक कार्य किया गया। ऋणमाफी की सूची सार्वजनिक होने के बाद ही उन्हें यह गड़बड़ी का पता चला।