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हरदा

स्वाभिमान योजना : प्रशिक्षण के नाम पर खानापूर्ति

युवाओं का आरोप : युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़।

हरदाSep 24, 2019 / 11:31 pm

sanjeev dubey

Self-respect scheme

Self-respect scheme

इटारसी. युवाओं को विभिन्न शासकीय कार्यों समेत रोजगार और तकनीकी से जुड़े कामों में दक्ष कराने के लिए लाई गई युवा स्वाभिमान योजना फ्लॉप होकर रह गई है। युवाओं को ट्रेनिंग देने के नाम पर महज औपचारिकता की रस्म निभाई जा रही है। यहां तक कि ट्रेनिंग देने के लिए कौशल विकास केंद्र तक नहीं खोले गए। मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना प्रदेश सरकार की योजना है। इसके तहत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना है। नपा में इस योजना में अभी तक 1740 युवाओं का पंजीयन कराया जा चुका है। इसमें से 676 युवाओं को ऑनबोर्ड यानि प्रशिक्षण के लिए रखा गया है। यह प्रशिक्षण तीन माह का होता है। चयनित प्रत्येक युवा को 4 हजार रुपए महीने स्टायफंड दिए जा रहे हैं। पहले चरण में नपा ने 7 बैच यानि लगभग 127 युवाओं को प्रशिक्षण दे चुकी है। अब दूसरे चरण में 13 बैच में कुल 199 युवाओं का प्रशिक्षण चल रहा है।
प्रैक्टिकल प्रशिक्षण की कमी
नाम न छापने की शर्त पर पंजीयन कराए कुछ युवाओं की शिकायत है कि नपा कार्यालय में सभा कक्ष में इन युवाओं को प्रशिक्षण के नाम पर प्रैक्टिकली कुछ भी बताया नहीं जाता है। वही तकनीकी प्रशिक्षण के नाम पर 4 घंटे के लिए आईटीआई भेजा जाता है, लेकिन वहां भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं बताया जाता हैं। एक युवा ने कहा कि हमें लगता है कि समय खराब कर रहे हैं। हालांकि नपा में काम सिखाने नाम पर सर्वे या राजस्व, स्वास्थ्य विभाग के कार्य कराए जाते हैं। कुछ विशेष लाभ नहीं होने से कुछ युवा बीच में ही प्रशिक्षण छोड़ रहे हैं।
अलग से प्रशिक्षण केंद्र नहीं
युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिनमें से 676 युवाओं का चयन हुआ है। नपा अधिकारियों के अनुसार जिन युवाओं का चयन इस योजना में हुआ हैं, उन्हें कौशल विकास केंद्र और शासकीय कार्यालय दोनों में कार्य का प्रशिक्षण दिया जाना है। नपा के पास अलग से कोई प्रशिक्षण केंद्र और प्रशिक्षक नहीं होने से युवाओं को कोई विशेष लाभ नजर नहीं आ रहा है।
वर्जन
मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को कौशल और कार्यालयीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इटारसी में युवा इसका लाभ ले रहे हैं। नपा, इन युवाओं को फील्ड में भेजकर प्रशिक्षण दे रही है, बदले में शासन की ओर से स्टायफंड दिया जाता है।
– हरिओम वर्मा, सीएमओ, नपा, इटारसी।

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