चक्कर कटाने वालों को अब लगाने पड़ेंगे चक्कर

बकाया वसूली के लिए निगम कर्मचारियों को चक्कर कटाने वाले सरकारी महकमों को अब निगम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे। सिंगल फेज प्रीपेड मीटर के बाद निगम अधिक बिजली उपभोग वाले सरकारी कार्यालयों में थ्री फेस प्रीपेड मीटर लगाएगा।

इसके लिए शहर में थ्री फेस कनेक्शन वाले विभागों को नोटिस भेजने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मीटर लगाने का कार्य संभवत: दिसम्बर माह में शुरू हो जाएगा।

निगम अधिकारियों के अनुसार जिले में लगभग 1500 सरकारी कार्यालय एवं भवनों में थ्री फेस प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद इन कार्यालयों को मोबाइल के रीचार्ज कूपन की तर्ज पर बिजली दी जाएगी। विभाग जितना पैसा जमा कराएंगे, उतने की बिजली का टोकन उन्हें मिलेगा।

सरकारी कार्यालयों पर 37 करोड़ बकाया

निगम का जिले के सरकारी कार्यालयों पर बिजली के बिल का करीब 37 करोड़ रुपए बकाया है। अकेले जलदाय विभाग पर करीब14 करोड़ बकाया है। इसके अलावा केन्द्र सरकार के कार्यालयों पर 96 लाख, प्रशासन पर 33 लाख, पुलिस पर 36 लाख रुपए सहित अन्य सरकारी कार्यालयों पर करीब 151 लाख रुपए बकाया हैं।

नहीं हुई वसूली तो बदला ट्रेक

सरकारी कार्यालयों से बकाया वसूली में निगम के आगे सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह चाह कर भी सरकारी कार्यालयों का कनेक्शन नहीं काट सकता था।

दरअसल, कनेक्शन काटने से अधिकारियों से ज्यादा आमजन को परेशानी होती। इसका सरकारी अधिकारियों ने भी फायदा उठाया और लगातार बिल जमा नहीं कराने से निगम का बकाया बढ़ता गया। इससे निपटने के लिए निगम को ट्रेक बदलना पड़ा और उसने सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाना शुरू किया।

पहले चरण में सिंगल फेज कनेक्शन वाले सरकारी कार्यालय, स्कूल आदि में प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद थ्री फेज के प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू होगा।

चार सौ मीटर लगे

अधीक्षण अभियंता जयपुर डिस्कॉम अलवर रामावतार सिंह कसाना ने बताया जिले के सरकारी कार्यालयों में लगभग 400 सिंगल फेज प्रीपेड मीटर लग चुके हैं।

जल्द ही थ्री फेज प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू कराया जाएगा। इसके लिए शहर में सरकारी कार्यालयों को पत्र लिखे गए हैं। जल्द ही दूसरे ब्लॉकों में भी नोटिस भेजे जाएंगे।