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होशंगाबाद

सोनिया गांधी का सीएए, एनआरसी के खिलाफ विरोध जारी, लेकिन हरदा जिले में सो रही है कांग्रेस

– समाजवादी जन परिषद ने नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ किया प्रदर्शन

होशंगाबादJan 21, 2020 / 10:06 pm

sandeep nayak

सोनिया गांधी का सीएए, एनआरसी के खिलाफ विरोध जारी, लेकिन हरदा जिले में सो रही है कांग्रेस

हरदा। नारायण टॉकीज चौक पर प्रदर्शन करते सजप कार्यकर्ता

हरदा. समाजवादी जन परिषद ने मंगलवार को नारायण टॉकीज चौराहे पर सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यकर्ताओं ने सीएए और एनआरसी के विरोध में संगठन की ओर से पर्चे भी बांटे। इसके पहले संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। संगठन ने जहां केंद्र सरकार से सीएए रद्द करने की मांग की वहीं मप्र सरकार से केरल और बंगाल सरकार की तरह एनपीआर का काम रोकने के लिए आदेश जारी करने की मांग की। सजप के राजेन्द्र गढ़वाल व संजय आर्य के नेतृत्व में इस मुद्दे पर बड़ी संख्या में पर्चे बांटे गए। सजप ने इस मुद्दे पर जिला कांग्रेस की चुप्पी की भी तीखी निंदा की। संगठन का कहना था कि एक तरफ कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, दूसरी तरफ जिले में कांग्रेस सो रही है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉ. आरके दोगने से इस बारे में जिला कांग्रेस का रूख साफ करने की मांग की। सजप के अनुराग मोदी ने बताया कि उन्होंने दो कारणों से गांधीजी के आदर्श सामने रखकर लेकर इसका विरोध किया और अपने पर्चे में भी यह बात प्रमुखता से उठाई। पहला यह कि 1906 में दक्षिण अफ्रीका में जब एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया तब गांधीजी ने इसे भारत माता और हर भारतीय का अपमान बताकर उसे मानने से इंकार कर दिया था। वहीं गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अपनी जान दी थी। सजप ने नागरिकों से अपील की है कि जैसे आग का धर्म होता है जलना, वैसे ही इंसान का धर्म होता है इंसानियत। जनता से अपील है कि वह इसका पालन करे और मिलजुल कर रहे।
अनुमति को लेकर हुई बहस
प्रदर्शन के दौरान प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अनुमति दिखाने को कहा तो संगठन कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर व एसपी को लिखित सूचना दी थी। अगर अनुमति कि कोई कानूनी जरूरत थी तो प्रशासन को उन्हें नोटिस भेजना था। सजप के अनुराग मोदी ने कहा कि जब तक धारा 144 ना लगी हो तब तक किसी भी नागरिक को विरोध के उसके संवैधानिक अधिकार के लिए प्रशासन की अनुमति की जरुरत नहीं है।

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