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होशंगाबाद

प्रदेश सरकार ने नहीं दी राशि अटका ओवरब्रिज का निर्माण

ओवरब्रिज के लिए रेलवे ने तीन साल पहले ही दे दी थी स्वीकृति

होशंगाबादSep 25, 2019 / 12:34 pm

rajendra parihar

प्रदेश सरकार ने नहीं दी राशि अटका ओवरब्रिज का निर्माण

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खिरकिया. शहर के बीच रेल्वे फाटक पर यातायात के दबाव को कम करने और शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रेल्वे द्वारा स्वीकृत ओवरब्रिज का निर्माण अब तक नहीं हो सका है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि नहीं देने से ओवरब्रिज का निर्माण अटक गया है। रेल्वे नेे निर्माण के लिए वर्ष 2016-17 में राशि भी स्वीकृत कर दी थी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक राशि जारी नहीं की गई है। वहीं ओवरब्रिज निर्माण नहीं होने से शहरवासियों को फाटक पर बार-बार लगने वाले जाम से अभी भी परेशान होना पड़ रहा है।
अधिकारियों ने किया निरीक्षण, पता नहीं
फरवरी 2016 मे रेल्वे बजट में खिरकिया नगर को जोडऩे वाले गेट नंबर 195 एवं होशंगाबाद खंडवा स्टेट हाईवे पर हरदा खिरकिया के मध्य स्थित भिरंगी गेट नंबर 199 के लिए ओवरब्रिज की स्वीकृति हुई थी। ब्रीज निर्माण मे स्थान के चयन को लेकर पूर्व में दो से तीन बार रेलवे एवं सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा मिशन बंगले की भूमि एवं उससे जुडे हुए रास्तों का निरीक्षण कर चुके है। हालांकि ओवरब्रिज का निर्माण कब होगा इसका पता नहीं है।
फाटक बंद होने से लगता है जाम
रेल लाईन के पास शहर के खिरकिया के पांच-पांच वार्ड है। वहीं किल्लौद विकासखंड के लिए एकमात्र रास्ता है। मुंबई-दिल्ली रेल लाईन पर ट्रेनों के दबाब के चलते फाटक अधिकतर समय बंद ही रहता है। यही कारण है कि फाटक पर बार-बार जाम की स्थिति बनती है। होशंगाबाद खंडवा स्टेट हाईवे कई जिलो को जोड़ता है इसलिए यहां वाहनों का दबाव भी अधिक रहता है। फाटक में आने वाली तकनीकी खराबी के दौरान तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी ओवरब्रिज की घोषणा
शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओवरब्रिज की घोषणा की थी। वहीं ओवरब्रिज के लिए राज्य शासन की ओर से राशि जारी करने की घोषणा भी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान की थी। हालांकि उसके बाद सरकार बदल गई। हरदा प्रभारी मंत्री भी का भी यह गृह जिला है। यही कारण है कि लोगों की उम्मीद है कि उनकी समस्या का इस बार निराकरण हो जाएगा।
इनका कहना है
रेल्वे द्वारा आरओबी के कार्य लागत की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 बजट में स्वीकृत हो चुकी है। राज्य शासन से इसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।
उदय बोरवणकर, डीआरएम, भोपाल मंडल

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