सरकार के पास नहीं बजट तो कैंसिल कर दिए ये प्रस्ताव
बजट के अभाव में राज्य सरकार ने तीन भवनों के मेंटेनेंस के लिए स्वीकृत की राशि
सरकार के पास नहीं बजट तो कैंसिल कर दिए ये प्रस्ताव
होशंगाबाद. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति अच्छी नहीं हैं। पुराने और जर्जर भवनों में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में पुराने और जर्जर भवनों में संचालित 40 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत का प्रस्ताव भेजा था लेकिन सरकार ने सिर्फ तीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवनों की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत की है। जिले में रानी पिपरिया, भौखेड़ीकला और पांडूखेड़ी उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन के लिए 18 लाख 41 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। जल्द ही इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुविधाएं बेहतर होंगी।
आरोग्य केन्द्र की वजह से नहीं मिली स्वीकृति
विभाग के अधिकारियों की माने तो मप्र सरकार वर्ष 2020-21 में जिले में 73 आरोग्य केन्द्र खोलने जा रही है। विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में अधिकतर उपस्वास्थ्य केन्द्र आरोग्य केन्द्र के रूप में प्रस्तावित हैं। यही कारण है कि शासन ने आरोग्य केन्द्र बनने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए राशि स्वीकृत नहीं हैं। अब जब तक आरोग्य केन्द्र नहीं बनते तब तक संबंधित उप स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
आरोग्य केन्द्र पर होगी योग की व्यवस्था
जिले में बनने 73 आरोग्य केन्द्रों पर विभाग योग की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही यहां ओपीडी और काउंसलिंग की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पुरूष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी पुख्ता की जाएंगी। प्रत्येक आरोग्य केन्द्र पर एक सीएचओ नियुक्त किया जाएगा।
इनका कहना है
जिले के तीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ही राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2020-21 में बनने वाले आरोग्य केन्द्रों से लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
दिनेश कौशल, सीएमएचओ
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