नकली जाति प्रमाणपत्र बनवाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नकली जाति प्रमाणपत्र बनवाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
-जिलाधिकारी नितेश पाटील ने दी चेतावनी
धारवाड़
जिलाधिकारी नितेश पाटील ने कहा है कि सामाजिक रूप से उच्च जाति के कई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज देकर अजा-जजा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अजा-जजा तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत पुन: समीक्षा कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वे धारवाड़ के जिलाधिकारी कार्यालय सभा भवन में 2021वें वर्ष की जिला जागृति एवं प्रभारी समिति की द्वितीय त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि धारवाड़ तथा कलघटगी तालुकों में वितरित 6 बेडर जंगम जारी प्रमाणपत्र फर्जी होने के आरोप के आधार पर उप विभागीय अधिकारियों के स्तर पर जांच की जा रही है। इन प्रकरणों में एक व्यक्ति उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाया है। जिला जागृति एवं प्रभारी समिति के सदस्य या पीडि़त इस फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के खिलाफ लिखित शिकायत सौंप सकते हैं। अजा-जजा प्रताडऩा रोक विधेयक के तहत निपटारा हुए प्रकरणों में पीडि़त पक्ष को तुरंत मुआवजा वितरित करना चाहिए। कर्नाटक विद्यावर्धक संघ सरकार का अनुदान प्राप्त कर कार्यरत होने के कारण वहां के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के मौके पर रोस्टर पद्धति का पालन किए जाने की बात संस्था ने लिखित रूप से बताई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि धारवाड़ तालुक के कुंबारकोप्प ग्राम की टेनेंट को-आपरेटिव सोसायटी की 1200 एकड़ जमीन है। इसमें 57 जने अजा-जजा के लोग स्थानीय तौर पर खेती कर रहे हैं इसकी जानकारी संस्था के प्रबंधक ने दी है। इन सभी 57 लोगों के नाम, जाति तथा जमीन का क्षेत्र विवरण संग्रह करना चाहिए।
विधायक प्रसाद अब्बय्या ने कहा कि प्रताडऩा रोकथाम विधेयक के तहत दायर प्रकरणों में आरोपियों को किसी भी दबाव में ना आकर तथा विलम्ब नीती अपनाए बिना गिरफ्तार करना चाहिए। न्यायपालिका विभाग के सरकारी अभियंता ऐसे मामलों में पीडि़तों को कानूनी मार्गदर्शन देकर सबूत संग्रह कर न्याय दिलाना चाहिए। हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर समेत जिले के अनेक पुलिस थानों में निचले स्तर के कर्मचारी तथा अधिकारी कई सालों से कार्यरत हैं। एसे व्यक्तियों से जनता को नियमित सेवा नहीं मिल रही है। उनके कर्तव्य क्षेत्र को बदलकर व्यवस्था सही करनी चाहिए।
जिला जागृति एवं प्रभारी समिति के सदस्य अशोक दोड्डमनी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की बिक्री निरंतर चल रही है। अजा-जजा कालोनियों के गरीब लोग बुरी आदतों के अधिक शिकार हो रहे हैं। इसके चलते अवैध शराब बिक्री नियंत्रित करनी चाहिए।
डॉ. सुभाष नाटीकार ने कहा कि नागरिक अधिकार एवं जारी निदेशालय बेलगावी में है। जिले के तथा आसपास के जिलों के लोगों को वहां जाकर शिकायत दर्ज करने में समस्या हो रही है। हुब्बल्ली-धारवाड़ में निदेशालय की एक शाखा खोलनी चाहिए।
हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर पुलिस आयुक्त लाबुराम, जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुशीला, जिला पुलिस अधीक्षक कृष्णकांत, समाज कल्याण विभाग के सह निदेशक एन.आर. पुरुषोत्तम, जिला जागृति एवं प्रभारी समिति के सदस्य मंजुनाथ डोल्लिन, इंदुमति शिरगांवकर, सिद्धलिंग करेम्मनवर, अर्जुन वड्डर समेत जिले के विविध विभागों के अधिकारी आदि बैठक में मौजूद थे।