कृषि विश्वविद्यालयों में होगी सहायक प्राध्यापक व अधिकारी नियुक्त

कृषि विश्वविद्यालयों में होगी सहायक प्राध्यापक व अधिकारी नियुक्त
-कृषि शिक्षा में किसानों के बच्चों को 50 प्रतिशत आरक्षण
हुब्बल्ली-धारवाड
कृषि मंत्री बी.सी. पाटील ने कहा है कि शीघ्र ही राज्य के अधिकतर कृषि विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक तथा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। वे धारवाड में शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान कर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने की दिशा में सहायक प्राध्यापकों को नियुक्त करने नूतन स्कोर कार्ड जारी किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ती करने के लिए अनुमति दी गई है। किसानों के बच्चों को कृषि शिक्षा हासिल करने के लिए अब तक 40 प्रतिशत आरक्षण था जिसको आगामी राज्य बजट में 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव सौंपा गया है। एक किसान परिवार पुत्र मुझे आज कृषि विश्वविद्यालय के डिग्री प्रदान करने का बडा सम्मान मिला है जो मेरे जीवन का सौभाग्य समझता हूँ।
कृषि शिक्षा क्षेत्र में छात्राएं अधिक
मंत्री पाटील ने कहा कि मौजूदा दौर में कृषि शिक्षा में अध्ययन के लिए छात्रों से ज्यादा छात्राएं आ रही हैं। 50 प्रतिशत से अधिक छात्राओं की संख्या है, परंतु महिला उद्यमियों की मात्र 14 प्रतिशत है। केवल 2 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण में हैं। कृषि उत्पादों का मूल्य वृद्धि पर जोर देना चाहिए वरना कृषि क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है। राज्य में भी कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 4 हजार 525 करो? रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
आर्थिक रूप से होंगे आत्मनिर्भर
उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से उत्पादित फसलों को वे स्वयं प्रसंस्करण कर बिक्री करेंगे तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना सम्भव है। मैसूरु के सीएफटीआरआई संस्था की ओर से प्रति सप्ताह किसानों को खाद्य प्रसस्करण, मूल्य वृद्धि गतिविधियों संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। पिछले 14 नवम्बर से किसानों के संग एक दिवसीय कार्यक्रम के जरिए किसानों की मानसिक स्थिति को जानकर, उसको बदलने तथा प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। फसल समीक्षा तकनीकी साफ्टवेयर एप के जरिए सही कृषि समीक्षा की गई है।
कर्नाटक समूचे राष्ट्र में प्रथम
कृषि मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के बैंक खातों को आधार कार्ड से जोडने के साथ सीधे नकदी जमा करवाने के कार्य में 97 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई है। इससे अपना राज्य समूचे राष्ट्र में प्रथम स्थान पर है जो गर्व का विषय है। स्वाभिमान किसान पहचान पत्रों को प्रायोगिक रूप से कोप्पल जिले के 1.5 लाख किसानों को दिए गए हैं। राज्य के अन्य जिलों के किसानों को भी इस सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।
विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिन
केन्द्रीय विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के सचिव डॉ. अशोक शर्मा ने दीक्षांत समारोह में भाषण किया। उन्होंने कहा कि धारवाड कृषि विश्वविद्यालय अपनी ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था से इस क्षेत्र में अपनी ही एक गरिमा बनाई है। आज डिग्री प्राप्त सभी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री के सपनों का सशक्त भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप सभी को कार्यप्रवृत्त होना चाहिए। राष्ट्रीय जीडीपी में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त कृषि क्षेत्र में 41.5 प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है।
उन्होंने कहा कि आहार उत्पाद में कमी से आत्मनिर्भरता हासिल करने तक हम सफलतापूर्वक आगे बढ रहे हैं। हरित, नीली, श्वेत तथा पीली क्रांतियां इस उपलब्धि का कारण हैं। भू जल स्तर बनाए रखना, सिंचाई में अधिक जल इस्तेमाल को कम करना, अत्यधिक रसायनों के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों पर अंकुश लगाकर वैश्विक तापमान में बदलाव तथा हरियाली को प्राथमिकता देते हुए समाधान तलाशना है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाना चाहिए।
कृषि विश्वविद्यालय धारवाड के कुलपति डॉ. महादेव चेट्टी ने अतिथियों का स्वागत कर विश्वविद्यालय की संक्षिप्त रिपोर्ट पेश की। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रमेश देसाई, विविध निकायों के डीन, विद्याविषयक परिषद एवं प्रशासनिक मंडली के सदस्य आदि उपस्थित थे।