उज्जैन के इस फोटो को लेकर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष से श्रेष्ठा जोशी का हुआ विवाद, गंवाना पड़ा था पद

संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्राथमिक सदस्यता भी खत्म करने की तैयारी कांग्रेस ने की एट्रोसिटी एक्ट में एफआइआर दर्ज करने की मांग

इंदौर. उज्जैन के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष लाखनसिंह चौहान को फेसबुक पोस्ट को लेकर हुए विवाद में अपशब्द कहने वाली भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी को पार्टी ने पद से हटा दिया। जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में भोपाल स्थित मुख्यालय पर मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एल्कर के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा। संतुष्ट नहीं होने पर उन्हें प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित करने की बात नोटिस में लिखी है।

इस फोटो पर हुआ था विवाद

उज्जैन के मंडल उपाध्यक्ष चौहान ने पिछले दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट की थी, जिसमें लिखा कि उज्जैन के एक स्कूल में एससी-एसटी बच्चों को खाना अलग बैठाकर खिलाया जाता है। इसका विरोध होना चाहिए। इस पर श्रेष्ठा ने कमेंट किया कि तू आरक्षण का फायदा लेता है तब ये बात नहीं बोलता। इस पर लाखन ने भी लिखा, तू कौन सी बड़ी या छोटी नेता है ऐसा बोलने वाली। इसके बाद विवाद शुरू हो गया और अन्य लोगों ने भी इस पर कमेंट किए। श्रेष्ठा ने लाखन को फोन कर अपशब्द कहे। दोनों की बातों की रिकॉर्डिंग वायरल होने पर पार्टी ने श्रेष्ठा को पद से हटा दिया।

नोटिस में लिखी है ये बात

प्रदेश कार्यालय मंत्री सत्येंद्रभूषण सिंह द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया है, सोशल मीडिया पर वायरल जोशी के ऑडियो से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पार्टी ने इस कृत्य अनुशासनहीनता माना है। माना जा रहा है, श्रेष्ठा के ऑडियो क्लिप में जातिगत टिप्पणी होने से पार्टी ने तत्काल कार्रवाई की। दूसरी तरफ इस विवाद को कांग्रेस ने मुद्दा बनाते हुए दलित वर्ग का अपमान करने पर श्रेष्ठा के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार दलितों का अपमान करती रही है।

कांग्रेस ने जारी किए 15 साल के आंकड़े

कांग्रेस ने भाजपा सरकार में 15 साल में दलितों के खिलाफ हुए मामलों से जुड़े आंकड़े जारी किए। प्रदेश सचिव राकेशसिंह यादव के मुताबिक, प्रति लाख के आंकड़ों के अनुसार 2014 के दौरान मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार से जुड़े 3294 मामले दर्ज हुए, जो 2015 में 3546 और 2016 में 4922 तक पहुंच गए। आरोप है, शिवराज सरकार में राज्य के ऐसे केसों के आंकड़ों में 12.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। 2016 में मध्यप्रदेश में दलितों के खिलाफ 43.4 फीसदी संज्ञेय अपराध हुए थे।

एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज करने की मांग

कांग्रेस के प्रदेश सचिव तेजप्रकाश राणे ने गुरुवार को संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी को पत्र लिखकर श्रेष्ठा के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज करने की मांग की। उनका कहना है, जोशी का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें जातिसूचक शब्दों का इस्तमाल किया है।

श्रेष्ठा के घर पहुंचे समर्थक

श्रेष्ठा के कई समर्थक उनके घर पहुंचे, मगर श्रेष्ठा ने इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। नगर अध्यक्ष गोपी नेमा का कहना है, विवाद पर प्रदेश संगठन ने कार्रवाई कर दी है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष पद्मा भोजे ने पत्रिका से चर्चा में कहा, फिलहाल मेरी श्रेष्ठा से इस संबंध में चर्चा नहीं हुई है। बात करने के बाद ही कुछ कह सकूंगी।