सांवेर रोड पर बन रही नई जेल का काम कब होगा पूरा, कब तक शिफ्ट होंगे कैदी : हाई कोर्ट

– हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर, शासन सहित डीजी जेल और इंदौर कलेक्टर को भी नोटिस जारी

इंदौर. इंदौर से उज्जैन के बीच सांवेर रोड की पहाड़ी पर बन रही नई सेंट्रल जेल को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जेल का काम जल्द पूरा कर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को वहां शिफ्ट करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र श्रीवास्तव की युगल पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकाकर, जेल डीजी, इंदौर कलेक्टर, सेंट्रल जेल के सुप्रीडेंट और हाउसिंग बोर्ड के चैयरमेन को नोटिस जारी चार सप्ताह में जवाब देने की मांग की है। सामाजिक कमल भागवत द्वारा एडवोकेट अभिजित यादव के माध्यम से दायर की गई याचिका में मुद्दा उठाया गया है कि सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से सांवेर रोड की पहाड़ी पर जेल का निर्माण शुरू किया था। उसका काफी काम हो चुका है, लेकिन अधूरे कामों के कारण वहां कैदियों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। इंदौर में बनी सेंट्रल जेल में क्षमता से करीब दोगुना कैदी हैं। क्षमता से अधिक कैदी होने से वहां आए दिन मारपीट जैसी घटनाए होती है। जब जेल के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तो काम पूरा कर कैदियों को शिफ्ट किया जाना चाहिए और यदि जेल शिफ्ट नहीं की जान है तो फिर जनता की मेहतन के पैसे को वेस्ट क्यों किया जा रहा है।

मांग की गई है कि जल्द से जल्द काम पूरा कर कैदियों को वहां शिफ्ट किया जाए। 2002 में जेल का काम शुरू हुआ था लेकिन अलग-अलग कारणों से काम अटकता रहा और 17 साल में भी काम अधूरा है। 2000 कैदियों की क्षमतावाली इस नई जेल में अंडा सेल और आईसोलेशन सेल जैसा अति सुरक्षित कारागार बनाने की योजना हैा। मंदबुद्धि, विकलांग और थर्डजेंडर कैदियों के बैरक भी डिजाइन किए जाएंगे। कुल 52 एकड़ क्षेत्र में जेल बनना है। बाउंड्रीवाल सहित २१ स्टॉफ क्वाटर, जेल का बंगला और दफ्तर बनाया जा चुका है।