शुरू करो बीपीओ, आर्थिक मदद करेगी सरकार

सौगात : प्रति सीट खर्च पर मिलेंगे ५० प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए, महिलाओं को अतिरिक्त लाभ

इंदौर.सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए कई स्तर पर प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार अब इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम लेकर आई है। प्रदेश में इसके लिए ३२२० सीट का आवंटन किया है। योजना के तहत बीपीओ संचालन करने वाली कंपनी को प्रति सीट खर्च का आधा या अधिकतम एक लाख रुपए अनुदान देंगे।
दरअसल, देश में रोजगार की दर कम होते देख सरकार ने बीपीओ प्रमोशन योजना फिर शुरू की है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) को सौंपी है। एसटीपीआई स्टार्टअप कंपनियों और उद्यमियों से चर्चा कर बीपीओ की शुरुआत के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
आगे आएं स्टार्टअप-उद्यमी
एसटीपीआई के संयुक्त निदेशक एचएस अब्बास मेहंदी ने बताया, मप्र में कोई भी उद्यमी किसी भी सेवा या अन्य क्षेत्र में शुरुआत कर सकता है। इसके लिए आईटी, सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर-इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी होना आवश्यक नहीं है। नवाचारी आइडियाज पर किसी भी कंपनी के साथ संयुक्त प्रकल्प शुरू कर सकते हैं। योजना के माध्यम से कंपनी को आधा संचालन खर्च देने का फायदा दिया जा रहा है।
तीन साल की अहम शर्त
सरकार का मूल उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे का है, इसलिए इसमें ऐसी कोई शर्तें नहीं रखी गई हैं, जिनसे आवेदक पीछे हट जाएं। नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए बीपीओ को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसलिए सरकार की कोशिश है कि इसमें कागजी कार्रवाई भी कम रहे और नियमों की जटिलता भी न हो। सिर्फ एक अहम शर्त यह रहेगी कि संचालनकर्ता को बीपीओ कम के कम तीन साल तक चलाना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर अनुदान संबंधी प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी। कंपनी चलती रहे, इसके लिए विभाग जरूरी मार्गदर्शन देगा। ट्रेनिंग के लिए भी विचार किया जा रहा है।
१७ से शुरू होगी प्रक्रिया
अपर निदेशक रवि वर्मा ने बताया कि कंपनी के बीपीओ में न्यूनतम १०० और अधिकतम ५ हजार सीट्स होना चाहिए। उद्यमी छोटे प्रकल्प से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें प्रति सीट जो राशि बताई जाएगी, इसका अधिकतम १ लाख रुपया अनुदान मिलेगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण व थ्री टियर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू होगी। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन या विभाग की वेबसाइट पर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हेल्पलाइन डेस्क से भी प्रोजेक्ट के बारे में समझा जा सकता है। ग्रुप में भी काम शुरू किया जा सकता है।