निगमायुक्त ने आर्किटेक्ट्स को दी सलाह, जहां पर भी अवैध निर्माण हुआ है, उसकी कंपाउंडिंग करवा लें

निगम में नक्शा स्वीकृत कराने के लिए लाइसेंसी आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स की बैठक हुई

इंदौर. राज्य सरकार द्वारा अवैध निर्माण को वैध करने के लिए कंपाउंडिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने 30 अक्टूबर तक कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करने वालों को लगने वाले शुल्क में 20 फीसदी की छूट देने के लिए भीआदेश जारी किए हैं। इस अवसर को नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के साधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। नगर निगम ने पूर्व में अपने सभी भवन अधिकारी, भवन निरीक्षकों और भवन दरोगाओं को अवैध निर्माणों को वैध कराने के लिए कहा था। शनिवार को इसमें नगर निगम के लाइसेंसधारी आॢकटेक्ट और इंजीनियर्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया।
शनिवार को नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बिल्डिंग परमिशन का काम करने वाले भवन सलाहकारों, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, इंजीनियर और सुपरवाइजर की बैठक बुलाई। सि बैठक में उन्होंने सभी को नए नियमों की जानकारी देने के साथ ही सरकार के आदेशों की जानकारी दी गई। इस दौरान निगमायुक्त ने सभी को साफ कहा कि जो नक्शे उन्होंने स्वीकृत कराए हैं, और उनमें जहां भी अतिरिक्त निर्माण है, उसके बारे में उन्हें जानकारी है तो ऐसे सभी भवनों के मालिकों से संपंर्क कर उनके अवैध निर्माणों की कंपाउंडिंग वे करवाएं। सभी को कहा गया कि वे 30 अक्टूबर तक ऐसे सभी निर्माणों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दें।
ये भी निर्देश दिए
– ऐसे भूखंड जिनमे भवन अनुज्ञा जारी की जा सकती है किंतु उन बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कर लिया गया है, ऐसे भवनों की भी कंपाउंडिंग हो सकेगी। ऐसे नक्शे भी वे 30 अक्टूबर तक लगवाएं।
– जो व्यक्ति अपने भवनों में किए गए अतिरिक्त निर्माण की कंपाउंडिंग करवाना चाहते हैं उनके नक्शों को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाएं।
– राज्य सरकार की योजना के लिए सभी मिलकर जनता के बीच माहौल बनाने का काम करें।