आठ साल में भी नहीं बन पाया लोकायुक्त भवन

बजट नहीं मिला : कमिश्नर ऑफिस में चलता है कार्यालय, जगह की कमी से आती है परेशानी

इंदौर. भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने वाले लोकायुक्त विभाग को सालों से अपने ऑफिस का इंतजार है। लगातार पत्र व्यवहार के बाद शासन ने नए लोकायुक्त भवन के लिए जमीन अलॉट कर दी, तत्कालीन लोकायुक्त ने आकर उसका भूमिपूजन भी कर दिया. लेकिन बाद में बजट ही अलॉट नहीं हुआ। आठ साल से बजट का इंतजार किया जा रहा है।
लोकायुक्त एसपी का ऑफिस अभी कमिश्नर ऑफिस परिसर में ही चल रहा है। यहां कुछ हिस्सा लोकायुक्त को मिला है, जो वर्तमान स्टॉफ के बैठने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कोरोना कॉल के पहले लोकायुक्त के अफसरों के बैठने के लिए एक अतिरिक्त कमरा लेकर वहां पर डीएसपी स्तर के अफसरों के लिए अलग-अलग छोटे-छोटे कैबिन बना दिए है। हालांकि फिर भी जगह की कमी एक परेशानी बनी है। भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर आने वालों से बात करने के लिए भी यहां जगह नहीं है।
अफसर आए तो रेसीडेंसी में होती है बैठक
लोकायुक्त कार्यालय में जगह की कमी का असर है कि जब भी लोकायुक्त या भोपाल से डीजी-एडीजी स्तर के अफसर बैठक के लिए आते है तो रेसीडेंसी कोठी में व्यवस्था करना पड़ती है। ऑफिस में जगह की कमी नहीं होने से वहां कोई नहीं आता है। जमीन मिलने के बाद कई बार भवन शुरू करने को लेकर बातें हुई, लेकिन शासन ने बजट ही नहीं जारी किया। अब नए स्तर पर प्रयास किए जा रहे है।
मरीमाता चौराहे के पास मिली जमीन
लोकायुक्त एसपी के ऑफिस के लिए शासन ने मरीमाता चौराहे के पास वीआइपी रोड पर जमीन दी है। वर्ष 2013 में इसका अफसरों की उपस्थिति में तत्कालीन लोकायुक्त ने भूमिपूजन कर दिया था। उम्मीद थी कि जल्द भवन बन जाएगा, लेकिन बजट ही नहीं अलॉट हो पाया। अब भी बजट का इंतजार है।