– हमने शहरी सीलिंग को समाप्त किया था, सरकार बिना मुआवजा जमीन पर कब्जे का अध्यादेश लाई है जिसे समाप्त कराएंगे। जमीन ली तो मुआवजा देने का प्रावधान करेंगे। – क्षेत्र के वर्तमान विधायक स्वास्थ्य मंत्री भी रहे लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बढ़वा पाए, हम व्यवस्थित डिस्पेंसरी शुरू करवाएंगे।
– अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण की बात होती है लेकिन कुछ होता नहीं। नियमितीकरण को गंभीरता से लेने की जरूरत है।
जवाब: अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का काम प्राथमिकता से रहेगा, नियम कानून से तेजी से प्रक्रिया की जाएगी। हमने पहले भी इलाके में लोगों को पट्टे दिए और मकान बनवाए लेकिन वर्तमान सरकार ने उन मकानों को तोडऩे का काम किया। तुलसीनगर जैसी कॉलोनियों के लोग परेशान हो रहे है, इस तरह की कॉलोनियों को नियमों के दायरे में रहकर नियमित किया जाएगा।
जवाब: विधायक महेंद्र हार्डिया अच्छे विधायक रहे है, स्वास्थ्य मंत्री रहे लेकिन अपने क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं स्थापित कर पाए। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने सबसे पहले इंदौर को जेएनएनयूआरएम में 2 हजार करोड़ रुपए का राशि दी थी जिससे बीआरटीएस बना, ब्रिज की योजनाएं लाई गई। भाजपा सरकार ने इन्हें आगे बढ़ाया लेकिन समय सीमा में ब्रिज पूरे क्यों नहीं कर पाए, इसका जवाब उन्हें देना होगा। इंदौर में एम्स की स्वीकृति मनमोहनसिंह की सरकार ने दी थी लेकिन राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी जिससे एम्स की सुविधा यहां नहीं मिल पाई।
जवाब: वादों करने के बजाए काम कर दिखाने का प्रयास रहेगा। अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी प्राथमिकता में है। शराबबंदी भी इसमें शामिल रहेगी। शराबबंदी के प्रयास किए जाएंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रयास होगा कि शराब का अलग जोन है, रहवासी इलाके में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जहां लोग शराब दुकान का विरोध कर रहे है वहां से शराब दुकान को तुरंत हटाया जाएगा। ठेले तोडऩे के बजाए रोजगार के लिए हॉकर्स जोन बनाकर विक्रेताओं को व्यवस्थित जगह दी जाएगी। पहला इकोनामिक जोन पीथमपुर में लाने का काम भी मैंने किया था, कांग्रेस शासन में ही आइटी पॉर्क लाया गया, योजनाएं हमारी है लेकिन भाजपा उनका फायदा ले रही है।