पॉलिथीन के खिलाफ अब होगी बड़ी कार्रवाई

पॉलिथीन के खिलाफ अब होगी बड़ी कार्रवाई

Arjun Richhariya | Publish: Mar, 14 2018 09:31:15 AM (IST) Indore, Madhya Pradesh, India

आय बढ़ाने के लिए अपनाया नया तरीका

इंदौर. पॉलिथीन कैरीबैग पर प्रतिबंध के बाद भी शहर में इनके मिलने पर नगर निगम इसके खिलाफ अगले सप्ताह से बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इस बार बाहर से पॉलिथीन कैरीबैग बुलाने और इंदौर में ही बनाने वाले बड़े डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। निगम सीमा क्षेत्र में मौजूद बड़े ट्रांसपोटर्स और खासतौर पर वे, जिनके यहां गुजरात से लगातार माल आता है, उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। निगम इसमें स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ ही निगम सफाईकर्मियों को भी जोडऩे की तैयारी कर रहा है। सफाई कर्मचारियों को पॉलिथीन बेचने वालों के खिलाफ बतौर मुखबिर इस्तेमाल करने की तैयारी है।

दो माह में पकड़ा चुकी हजार किलो पॉलिथीन
शहर में प्रतिबंध के बाद भी दो माह में निगम ने लगभग एक हजार किलो पॉलिथीन कैरीबैग पकड़े हैं। इसके अलावा सांवेर रोड पर एक फैक्ट्री भी पकड़ी थी। पॉलिथीन से सबसे ज्यादा दिक्कत प्रदूषण और कचरे की होती है। अमानक स्तर की पॉलिथीन में रखा खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है। इससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। पॉलिथीन के कारण ड्रेनेज लाइन और नालियां भी चोक होने की समस्या से निगम को दो-चार होना पड़ता है।

धीमा हो गया था अभियान
निगम का पॉलिथीन के खिलाफ अभियान त्योहारों के बाद धीमा हो गया था। बीते दो माह में कई जगह बड़ी मात्रा में पॉलिथीन कैरीबैग पकड़ाने के बाद निगम ने इसे फिर शुरू करने की तैयारी की है।

हमने कार्ययोजना बनाना शुरू कर दी है। हम एक-दो सप्ताह में फिर बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

-रोहन सक्सेना, अपर आयुक्त, नगर निगम

निगम कमिश्नर सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस
वार्ड कमेटियों का गठन नहीं होने के मामले में हाई कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर मनीष सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया हैं। 2016 और 2017 में इसी मुद्दे के लेकर दायर दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, दोनों ही याचिकाओं पर नगर निगम ने शपथ पत्र के साथ वार्ड कमेटियां गठित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक शहर में इनका गठन नहीं किया है। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने वकील मनोहर दलाल, लोकेंद्र जोशी के माध्यम से याचिका दायर की थी। मंगलवार को जस्टिस पीके जायसवाल व वीरेन्दर सिंह की बेंच में सुनवाई हुई।

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