डूब प्रभावितों ने घेरा एनवीडीए कार्यालय

अधिकारियों पर तीन घंटे दागे सवाल, अधिकारों को लेकर मांगा जवाब

बड़वानी. सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर की डूब से प्रभावित नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों ने बुधवार को एनवीडीए कार्यालय का घेराव कर लिया। इस दौरान इन्होंने यहां पूर्ण पुनर्वास की मांग करते हुए प्रभावितों को उनके अधिकार देने की बात कही। एनवीडीए कार्यालय पर जिले के 65 डूब गांवों के प्रतिनिधि प्रभावितों की मांगें लेकर पहुंचे थे। इस दौरान इन्होंने तीन घंटे तक एनवीडीए अधिकारियों पर सवाल दागे और जवाब मांगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं और डूब प्रभावितों ने कहा कि आज भी विस्थापितों का कानूनी पुनर्वास क्यों नहीं हुआ है। इन्होंने बताया कि कई गांवों को लोगों को डूब से बाहर कर दिया था। ऐसे लोग भी डूब से प्रभावित हुए हैं और इनके मकानों और कृषि भूमि के 2200 पंचनामे बनाए गए थे। उनका अभी तक निराकरण नहीं हो पा रहा है। डूब आने के बाद भी हजारों परिवार ऐसे हैं, जिन्हें मकान बनाने के लिए 5.80 लाख व आवासीय भूखण्ड मिलना बाकी है।
नबआं कार्यकर्ताओं और डूब गांव के लोगों ने यहां अधिकारियों को कहा कि डूब आने के बाद कई खेत और गांव टापू बन गए थे। ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलन कार्यकर्ताओं ने यहां बताया कि टीनशेड में रहने वाले लोग डूब से बेघर हो गए हैं। उन्हें प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने बताया कि डूब आने के बाद प्रभावितों को टीनशेड में रखा गया और कुछ दिनों बाद इन्हें भोजन और इनके मवेशियों को चारा देना भी बंद कर दिया। ऐसे में टीनशेड में रहने वाले प्रभावितों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। मवेशियों को नवंबर 2019 के बाद से प्रशासन ने चारा देना बंद कर दिया गया है। इससे कई प्रभावितों को मवेशी बेचना पड़े। सालों से प्लाट मिलने का इंतजार कर रहे 15 प्रभावितों को आवासीय भूखंड के पट्टे एनवीडीए ने दिए। आंदोलन के राहुल यादव ने बताया कि राजघाट कुकरा के विस्थापित दुकानदारों को आवासीय भूखंड देने पर सहमति भी बन रही है।