सुपर कॉरिडोर के पास खुलेगा सत्य साई अस्पताल

जिला प्रशासन के प्रतिवेदन पर संभागायुक्त ने दिया प्रस्ताव, नैनोद में दी थी दस एकड़ जमीन, एयरपोर्ट अथॉरिटी की एनओसी में उलझा निर्माण

इंदौर। श्री सत्य साई मेडिकल व हेल्थ केयर ट्रस्ट के इंदौर में बच्चों के लिए दिल का अस्पताल खोलने का रास्ता साफ होने जा रहा है। जिला प्रशासन उसे जल्द ही बड़ा बागंड़दा में जमीन देने की तैयारी में है। पूर्व में नैनोद में जमीन दी थी लेकिन एयरपोर्ट ने एनओसी नहीं दी।

इंदौर में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में श्री सत्य साई मेडिकल एंड हेल्थ केयर ट्रस्ट हॉस्पिटल को भी नैनोद में सर्वे नंबर 334 की 4.050 हेक्टेयर जमीन सालभर पहले एक रुपए वार्षिक भू-भाटक पर दिए जाने के लिए शासन स्वीकृति मिल गई थी।

सबकुछ होने के बाद में इसमें एक पेंच फंस गया। चूंकि जमीन एयरपोर्ट के पास थी, इसलिए अथॉरिटी ने एनओसी नहीं दी। इस पर संस्था ने अन्य स्थान पर आवंटित करने का अनुरोध किया। इसको लेकर जमीन की तलाश शुरू हुई, जो बड़ा बागड़दा जाकर खत्म हुई।

बड़ा बांगड़दा की जमीन सर्वे नंबर 216, 217, 218, 224, 225, 226 व 227 की 3.938 सरकारी जमीन आवंटित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके लिए दावे-आपत्ति भी बुलाए गए, लेकिन कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन खुलासा हुआ कि वर्तमान में जमीन के संबंध में कालूराम नामक व्यक्ति ने न्यायालय में अपील कर रखी है।

नजूल अधिकारी ने मांगी जानकारी
नजूल अधिकारी रवि कुमार ने मल्हारगंज एसडीएम राकेश शर्मा को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। पूछा गया कि कालूराम द्वारा प्रस्तृत अपील प्रकरण की पूर्ण जानकारी दी जाए। कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित जमीन पर आवेदक द्वारा चिकित्सालय निर्माण के लिए सहमति दी जाए।

साढ़े पांच करोड़ की जमीन
ट्रस्ट को सरकार जमीन मुफ्त दे रही है, ताकि बच्चों की दिल की बीमारी का बहुत कम कीमत में इलाज किया जा सके, फिर भी आकाश त्रिपाठी ने सरकार को बता दिया है कि कलेक्टर गाइड लाइन से दो करोड़ 50 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर गणना की गई है। उस हिसाब से 5 करोड़ 57 लाख रुपए होती है।

दी जा सकती है अधिकांश जमीन
संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जमीन आवंटन का प्रस्ताव भेजा है। उसके मुताबिक ग्राम बड़ा बांगड़दा की जमीन सर्वे नंबर 216, 217, 218, 224, 225 और 226 की कुल 2.231 हेक्टेयर यानी 5.50 एकड़ जमीन आवंटित की जा सकती है। इसमें विवाद नहीं है। ये जमीन शासन के आधिपत्य में है। पूर्व में नैनोद में आवंटित जमीन को निरस्त कर यह जमीन देने की अनुशंसा की जाती है।