र्इ-व्हीकल रखने वालों को दिल्ली सरकार देगी भारी छूट, तैयार हुर्इ नर्इ पाॅलिसी की रूपरेखा

देश की राष्ट्रीय राजधानी नर्इ दिल्ली में र्इ-व्हीकल को प्रमोट करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार की आेर से नर्इ पाॅलिसी की भी रूपरेखा तैयार कर ली है।

नर्इ दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी नर्इ दिल्ली में र्इ-व्हीकल को प्रमोट करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार की आेर से नर्इ पाॅलिसी की भी रूपरेखा तैयार कर ली है। अांकड़ों की मानें तो वर्ष 2013 से होने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 25 फीसदी हिस्सा र्इ-व्हीकल का होगा। सरकार लोगों को र्इ-व्हीकल पर भारी भरकम छूट देने के साथ रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस आैर बाकी चार्जेज पर छूट देने की भी योजना बना रही है। यानि अगर आपका र्इ-स्कूटर आॅन रोड 50 हजार रुपए का होगा कि तो उस पर आपको 50 हजार के आसपास की छूट मिलने की पूरी संभावना है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार आपके लिए किस तरह की छूट का प्रावधान की योजना बना रही है।

कुछ एेसी बननी है पाॅलिसी
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के अनुसार नर्इ पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में पूरे देश में नंबर एक का स्थान पा जाएगी। पाॅलिसी लागू होने के बाद लोगों को नौकरी की चिंताआें से ग्रस्त नहीं रहना होगा। इससे बड़े पैमाने पर नौकरियां भी पैदा होंगी। ड्राइविंग, वाहनों की ब्रिक्री, फाइनैंसिंग, सर्विसिंग सेक्टर में काफी जॉब्स निकलने की पूरी संभावना रहेगी। अभी पॉलिसी का मसौदा तैयार हुआ है, अब इस पर लोगों की राय ली जाएगी।

टू व्हीलर पर मिलेगी 22 हजार रुपए की छूट
दिल्ली में अगले पांच साल में 25 फीसदी ई-वीकल्स के रजिस्ट्रेशन का टारगेट पूरा करने के लिए सभी कैटिगरी में सब्सिडी की योजना है। इलेक्ट्रिक टू-वीलर खरीदने पर 22 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिल सकेगी। इनकी कीमत पेट्रोल वाले दुपहिया वाहनों से कम या उसके बराबर रखने का टारगेट है। इसके अलावा, बीएस-2 और बीएस-3 टूवीलर को स्क्रैप करवाने वालों को 15,000 रुपए तक का इन्सेंटिव भी देने की योजना है। वहीं राजधानी में आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी के लिए ई-टू व्हीलर टैक्सी भी चलाई जाएंगी।

आॅटो चालकों को मिलेगी राहत
ई-ऑटो को भी परमिट से राहत मिलेगी। क्योंकि र्इ-आॅटो के लिए परमिट की जरूरत नहीं होगी। लाइसेंस और बैज होने पर ई-ऑटो खरीदकर दिल्ली में चला सकेंगे। इसके लिए 12,500 रुपए तक की सब्सिडी और सस्ती दरों पर लोन भी दिया जाएगा। दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन से अगर 12 फीसदी की दर पर लोन मिलता है तो ई-ऑटो के लिए 5 फीसदी कम पर लोन दिलवाया जाएगा। ई-रिक्शा के लिए 20 हजार तक की सब्सिडी दी जाएगी।

इन पर मिलेगी 100 फीसदी की छूट
ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ी समेत सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स और एमसीडी वन टाइम पार्किंग फीस 100 फीसदी माफ की जाएगी। ऑटो और ई-कैब्स में हर ट्रिप के लिए पैसेंजर्स को भी 10 रुपए का कैशबैक ऑफर दिया जाएगा। पहले 5000 इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ियों की खरीद पर 20 हजार रुपए तक की सब्सिडी देने की भी सरकार की योजना है। वहीं दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन की भी योजना है। रेजिडेंशल और नॉन रेजिडेंशल बिल्डिंग्स में पहले दस हजार चार्जिंग पॉइंट्स लगाने पर 30 हजार रुपए तक की सब्सिडी ददी जाएगी।