सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान, बदल जाएगा WiFi इस्तेमाल करने का तरीका

ग्रहाकों को ज्यादा से ज्यादा सेवाएं मिहैया कराने के लिए सरकार विच्र कर रही है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्कों के इंटरऑपरेबिलिटी के प्रस्ताव पर सरकार फैसला सुना सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करने में आसानी होगी।

February, 1611:53 AM

नई दिल्ली। ग्रहाकों को ज्यादा से ज्यादा सेवाएं मिहैया कराने के लिए सरकार विच्र कर रही है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्कों के इंटरऑपरेबिलिटी के प्रस्ताव पर सरकार फैसला सुना सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करने में आसानी होगी। इस बात की जानकारी दूरसंचार विभाग ने दी। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ग्रहाकों को सिर्फ एक बार ही लॉग इन या भुगतान करना होगा।


छोटे उद्यमियों के लिए विकसित होगा आय का एक स्रोत

इस संदर्भ में दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि उद्योग ने दिसंबर, 2019 तक 10 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की प्रतिबद्धता जताई थी। उन्होंने कहा कि अब तक 3.7 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं और नेटवर्कों की इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर सुरक्षा संबंधी मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ता सुचारू इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे और इससे छोटे उद्यमियों के लिए आय का एक स्रोत भी विकसित होगा।


क्या है इंटरऑपरेबिलिटी?

इसके लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सुंदरराजन ने कहा कि, 'हम इंटरऑपरेबल सार्वजनिक वाईफाई की शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं।' इंटरऑपरेबिलिटी के प्रस्तावित मॉडल से बड़े बदलाव होंगे। आपको बता दें कि इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि आप किसी भी सेवा प्रदाता के वाईफाई सेवा का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको केवल एक बार भुगतान करना होगा।

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