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LIC-IDBI बैंक की मर्जर की मंजूरी पर मोदी सरकार ने लगार्इ मुहर

एलआर्इसी के निदेशक मंडल ने ये मंजूरी सोमवा को दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इस डील पर अपनी मुहर लगा दी है।

नई दिल्लीAug 02, 2018 / 12:30 pm

Ashutosh Verma

IDBI

LIC-IDBI बैंक की मंजूरी पर मोदी सरकार ने लगार्इ मुहर

नर्इ दिल्ली। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआर्इसी) के निदेशक मंडल ने आर्इडीबीआर्इ बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। एलआर्इसी के निदेशक मंडल ने ये मंजूरी सोमवा को दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इस डील पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद अब कर्ज की भारी बोझ से दबी आर्इडीबीआर्इ बैंक पूंजी जुटाने के लिए एलआर्इसी की तरजीही शेयर जारी करेगी। बता दें कि पहले से ही एलआर्इसी के पास आर्इडीबीआर्इ बैंक में साढ़े सात फीसदी की हिस्सेदारी है।


इरडा की शर्तों को पूरा करना होगा।
आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने मंगलवार को ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, निदेशक मंडल ने एलआर्इसी के अध्यक्ष से कहा कि आर्इडीबीआर्इ बैंक मामले पर वह अधिक सावधनी बरतें। इसके अलावा बोर्ड ने हिस्सेदारी खरीदने की योजना को मंजूरी देने के दौरान अध्यक्ष से भारतीय बीमा नियामक एंव विकास प्राधीकरण (आर्इआरडीएआर्इ) द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने को कहा। लगातार दो घंटों तक चली बैठक के बाद संवाददाताआें को जानकारी देते हुए गर्ग ने बताया कि बिक्री प्रक्रिया तरजीही शेयरों के माध्यम से की जाएगी।

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नहीं मिलेगा शेयरों का आेपेन आॅफर
हालांकि गर्ग ने इस बात से साफ इन्कार कर दिया कि आर्इडीबीआर्इ के शेयरों को आेपन आॅफर के तहत लाया जाएगा। उन्होंने कहा, “आेपेन आॅफर नहीं आ सकता, क्योंकि बैंक में आम लोगों की भी हिस्सेदारी है, जो कि काफी कम है। ये महत पांच फीसदी है, एेसे में हिस्सेदारी से बिक्री से उनपर कोर्इ खास असर नहीं पड़ेगा।”


सेबी से लेनी होगी मंजूरी
आर्थिक सचिव ने बताया कि एलआर्इसी अब बाजार भारतीय प्रतिभूति आैर विनिमय बोर्ड (सेबी) के मंजूरी के लिए जाना होगा। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआर्इ) आैर सरकार की मंजूरी की भी मंजूरी के जरूरत होगी। बता दें कि आर्इआरडीएअार्इ ने पहले ही एलआर्इसी द्वारा शेयरों की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इरडा ने ये भी कहा है कि पाॅलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए आैर समय के साथ आर्इडीबीआर्इ बैंक में एलआर्इसी की हिस्सेदारी अानेवाले समय में जल्दी घटानी चाहिए।

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