अभी तक पेट्रोल-डीजल व जेट ईंधन बेचने के लिए जटिल नियम थे। केवल उन्ही कंपनियों को तेल मार्केटिंग और बिक्री की अनुमति होती थी, जिन्होंने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया है या निवेश का प्रस्ताव दिया है। लेकिन, तेल मंत्रालय के नये प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सऊदी अरामको, टोटल और ट्राफिगुरा जैसे विदेशी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की बिक्री का मौका मिल सकेगा।