बजट में हो पांच हजार करोड़ रुपए
त्रिवेदी ने बताया कि बीसीआइ की प्रमुख मांगों में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स, बैठने की सुविधा, ई-लायबेरी, इंटरनेट सुविधा, अधिवक्ताओं व उनके परिजनों के बीमा, पांच वर्ष की प्रैक्टिस वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए 10 हजार रुपए प्रतिमाह तक की राशि का भुगतान, वकीलों के आश्रितों के लिए असामयिक मृत्यु या शारीरिक अक्षमता, विकलांगता किसी रोग या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता और इन सभी के लिए केंद्रीय बजट में 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करना शामिल है। अधिवक्ता संजय वर्मा, उदयन तिवारी, आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, अमित जैन व सीएम तिवारी ने बताया कि बीसीआई के आह्वान के साथ मध्यप्रदेश स्तर पर कुछ और मांगें जोड़ दी गई हैं।
निकलेंगे विरोध मार्च
मप्र सहित देश के लगभग 20 लाख वकील मंगलवार को एक साथ अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए सड़कों पर विरोध-मार्च निकाले जाएंगे। जबलपुर में दोपहर एक बजे से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए दो अलग-अलग प्रोटेस्ट रैलियां निकाली जाएंगी। सभी वकील सिल्वर जुबली सभागार में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट तक जाएंगे।
