CAA के बयान पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की बढ़ सकती हैं मुसीबतें, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

CAA के बयान पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की बढ़ सकती हैं मुसीबतें, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

जबलपुर। सीएए प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे वाले बयान पर मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सीएए को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ की घोषणा को हाइकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें बताया गया है कि 25 दिसम्बर 2019 को प्रदेश में सीएए नही लागू करने का मुख्यमंत्री ने बयान दिया था। मुख्यमंत्री के इस बयान को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान को गैरजिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद उक्त कानून देश मे हुआ लागू है। जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी 2020 को कानून लागू करने नोटिफिकेशन कर दिया है। नियमानुसार राज्य को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नही है।

हाईकोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद याचिका स्वीकर कर ली है। याचिका मामले में सरकार ने भी पक्ष रखा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट 22 फरवरी को सभी मामलों में स्ष्ट सुनवाई करेगा। मप्र हाईकोर्ट ने 2 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। याचिका अखिल भारतीय मलयाली संघ समेत 4 संस्थाओं ने जनहित याचिका दायर की है। इन संस्थाओं ने याचिका में मांग की है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बयान पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दें। इसके साथ ही मुख्य सचिव से कानून लागू करने अंडरटेकिंग लिए जाने की बात भी कही गई है।

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Lalit kostha
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