स्वरोजगार योजनाओं में धांधली, ऋण मंजूर होने के बाद भी नहीं मिली पूरी रकम

कम राशि का आवंटन, मार्जिन मनी का भी नहीं हो रहा समायोजन

जबलपुर। स्वरोजगार योजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण राशि के भौतिक सत्यापन में सम्भाग के कुछ जिलों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें हितग्राही को वितरित राशि स्वीकृत राशि से कम हैं। यानी यदि किसी हितग्राही को 10 लाख रुपए लोन स्वीकृत हुआ है तो उसे आठ या 9 लाख रुपए का ही आवंटन हो रहा है। कुछ प्रकरण ऐसे भी सामने आए हैं, जिनमें बैंकों ने लम्बे समय से मार्जिन मनी की राशि स्वीकृत ऋण राशि में समायोजित नहीं की। ऐसे प्रकरणों की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है।

गारंटी के एवज में करा रहे एफडी
प्रदेश शासन की स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए हितग्राही परियोजना बनाकर देता है। परियोजना के आधार पर ऋण की राशि तय होती है। शासन भी उसमें मार्जिन मनी जमा करता है। इस बीच कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऋण लेने वाले हितग्राही से गारंटी के रूप में एफडी करवा ली गई। अर्थात् यदि किसी युवा ने 20 लाख रुपए ऋण लिया है तो उसमें शासन की ओर से 15 प्रतिशत मार्जिन मनी मिलती है। बैंकों ने इसे हितग्राही की ऋण राशि में समाहित न कर फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। वर्ष 2018-19 में जबलपुर जिले में ऐसे छह से ज्यादा प्रकरण सामने आए हैं।

परियोजना में बाधा
जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के पिछले वर्ष के ऋण प्रकरणों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार नरसिंहपुर के एक हितग्राही को 20 हजार रुपए कम दिए गए हैं। जबलपुर में कुछ प्रकरणों में शासन से अनुदान राशि स्पष्ट नहीं है।

स्वरोजगार योजनाओं के कुछ प्रकरणों में हितग्रहाी को एक साथ ऋण राशि नहीं दी जाती। नए उद्योग या व्यवसाय की स्थापना में जोखिम अधिक होता है। ऋण की राशि कम होने पर ब्याज चुकाने में आसानी होती है।
एसके सिन्हा, मैनेजर, लीड बैंक