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जबलपुर

GST MEETING: कुछ राज्यों का विरोध लेकर रवाना हुआ प्रशासनिक अमला

विरोधी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की कमियां गिनाते हुए विरोध दर्ज करवाया। पहले तो काउंसिल ने उनके विरोध को नजरंदाज करने की कोशिश की। बाद में उनकी सुझावों पर गौर कर संशोधन किया।

जबलपुरFeb 20, 2017 / 11:25 am

jyoti Jain

GST at udaipur

GST at udaipur

देश में सबसे बड़े टैक्स सुधार के रूप में प्रचारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली काउंसिल की 10वीं बैठक में मुआवजा कानून को मंजूरी देने से पहले उस समय पसीने छूट गए, जब विरोधी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जीएसटी की कमियां गिनाते हुए विरोध दर्ज करवाया। पहले तो काउंसिल ने उनके विरोध को नजरंदाज करने की कोशिश की। बाद में उनकी सुझावों पर गौर कर संशोधन किया। 
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रविवार को प्रस्तावित बैठक से पूर्व जीएसटी कमेटी से जुड़े अधिकारियों के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा। सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों ने जीएसटी काउंसिल के सामने ड्राफ्ट के कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति जताई। उन्होंने काउंसिल के वरिष्ठ सदस्यों को आड़े हाथ लिया। कुछ अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी प्रस्तावित कानून से कुछ बिन्दुओं को हटाने की बात कही। सूत्रों के अनुसार तीन बिन्दुओं पर बैठक में विरोध हुआ था जिन्हें बाद में हटा लिया गया था। 
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अधिकतर अधिकारी रात को ही रवाना

केन्द्र सरकार के राजस्व सचिव डॉ. हंसमुख अढिया की अध्यक्षता में रविवार को 5 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी एवं यूटीजीएटी जैसे विषयों में आवश्यक बदलाव को लेकर आंशिक संशोधन करना था। मगर अधिकतर अधिकारी शनिवार रात को ही रवाना हो गए। जीएसटी से जुड़े कुछ अधिकारियों ने सुबह होटल से रवानगी ली। सुबह 10 बजे से दो घंटे के लिए होने वाली बैठक को एेनवक्त पर रद्द किया गया। 
अगली बैठक में पेश होंगे संशोधन

दिल्ली में 4-5 मार्च को प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल की 11वीं बैठक से पहले इस कमेटी को आवश्यक संशोधन कर प्रस्तुत करना है। रवानगी से पहले अधिकारियों ने बताया कि बैठक से पहले वह इन मुद्दों को पूरा कर रिपोर्ट पेश करेंगे। 

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