INCOME TAX : अभियान का असर, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में बढ़े 3 लाख नए करदाता

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा अब तक 53 फीसदी कर संग्रहण

जबलपुर. मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में नए आयकरदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। 31 जनवरी तक इनकी संख्या 3 लाख 28 हजार 900 से ज्यादा हो गई। यह जानकारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एके चौहान ने जबलपुर में मंगलवार को पत्रकारों को दी। वे यहां अपने दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हुए थे।
उन्होंने बताया कि करदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया था। जिससे पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। मार्च तक यह संख्या दोगुनी होने की संभावना है। चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का चालू वित्तीय वर्ष का कर संग्रहण लक्ष्य 27 हजार 844 करोड़ रुपए है। अभी तक करीब 14 हजार 960 करोड़ का संग्रहण किया जा चुका है। इस लिहाज से विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के अपने लक्ष्य का 53.72 फीसदी राजस्व संग्रहीत कर लिया है। अभी दोनों प्रदेशों में कुल करदाताओं की संख्या 31 लाख 750 है। इस दौरान प्रधान आयकर आयुक्त ओपी यादव भी मौजूद रहे।

जबलपुर 80 हजार नए करदाता जुड़े
प्रधान आयकर आयुक्त जबलपुर एक व दो के अंतर्गत आने वाले करीब 18 जिलों में 7 लाख 55 हजार करदाता हैं। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने बताया कि इस साल करीब 80 हजार नए करदाताओं को जोड़ा गया है। प्रधान आयकर आयुक्त एक का कर संग्रहण लक्ष्य 289 करोड़ रुपए है। इसमें अभी तक 90.30 करोड़ का राजस्व जुटाया जा चुका है। प्रधान आयकर आयुक्त दो के तहत 4 हजार 320 करोड़ रुपए के आयकर संग्रहण के लक्ष्य के मुकाबले अभी तक 1 हजार 785 करोड़ रुपए आ चुके हैं।
अब तक 53 फीसदी कर संग्रहण
चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का चालू वित्तीय वर्ष का कर संग्रहण लक्ष्य 27 हजार 844 करोड़ रुपए है। अभी तक करीब 14 हजार 960 करोड़ का संग्रहण किया जा चुका है। इस लिहाज से विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के अपने लक्ष्य का 53.72 फीसदी राजस्व संग्रहीत कर लिया है। जबलपुर के बारे में उन्होंने बताया कि प्रधान आयकर आयुक्त एक का कर संग्रहण लक्ष्य 289 करोड़ रुपए है। इसमें अभी तक 90.30 करोड़ का राजस्व जुटाया जा चुका है। प्रधान आयकर आयुक्त दो के तहत 4 हजार 320 करोड़ रुपए के आयकर संग्रहण के लक्ष्य के मुकाबले अभी तक 1 हजार 785 करोड़ रुपए आ चुके हैं।
रिटर्न-एडवांस टैक्स जमा करने से बच रहे करदाता
एडवांस टैक्स में टालमटोल और रिटर्न जमा नहीं करने वाले करदाताओं पर आयकर विभाग कार्रवाई करेगा। जबलपुर प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय सहित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में हजारों प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया है। आयकर विभाग जल्द ही इन आयकरदाताओं को नोटिस देगा। यह जानकारी मंगलवार को मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एके चौहान ने केंद्रीय राजस्व भवन में दी।
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त चौहान ने बताया कि दोनों प्रदेशों में सेल्फ असिस्मेट टैक्स की प्रवृत्ति बढ़ी है। लेकिन एडवांस टैक्स में टालमटोल भी बढ़ रहा है। करदाता कर की अदायगी रिटर्न जमा करते समय करते हैं। इसे मार्च तक 4 किश्तों मे किया जाना चाहिए। जबलपुर प्रधान आयकर आयुक्त को ऐसी सूची दी गई है। इन करदाताओं पर विभाग पैनी निगाह रखे हैं।
हवाला कारोबार पर नजर
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे करदाताओं की छंटनी की गई हैं जिन्होंने इस वर्ष रिटर्न ही जमा नहीं की। इन करदाताओं को 31 मार्च तक इसे जमा करने के लिए कहा गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हवाला कारोबार और नोटबंदी के उपरांत बैंकों में बिना वैधानिक स्त्रोत के रकम जमा पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों प्रदेशों में 100 से ज्यादा बड़े प्रकरणों को जांच में लिया गया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक अपराध से जुड़े करीब आठ मामले सामने आए हैं। उनकी जांच की जा रही है। वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत 860 प्रकरण आए थे। 80 में निराकरण किया गया है।
बजट में आयकरदाताओं को टैक्स के स्लैब पर उनका कहना था कि मंत्रालय इस संबंध में स्पष्ट कर चुका है। वह दोहराना चाहते हैं कि उनके लिए नए एवं पुराने दोनों स्लैब चुनने की आजादी रहेगी। उन्होंने बताया कि करदाता यदि एक बार नए स्लैब के आधार पर टैक्स जमा करता है तो अगले वित्तीय वर्ष में वह उसे बदल भी सकता है।
‘डिक्लेरेशन का नहीं बनाया जाए दबाव’
म ध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एके चौहान ने मंगलवार शाम महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जबलपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टैक्स बार तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट की संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में महाकोशल चेम्बर की तरफ से मांग उठाई गई कि यदि आयकर विभाग सर्वे या सर्च करता है तो व्यापार एवं उद्योगपतियों के सम्मान का ध्यान भी रखना चाहिए। इसी प्रकार डिक्लेरशन का दबाव नहीं बनाया जाए। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा कि किसी भी कार्यवाही में डिक्लेरशन का अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाए। उन्होंने अपील प्राधिकरण के जबलपुर पदस्थापना के प्रयास का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रधान आयकर आयुक्त ओपी यादव, सैयद नासिर अली, चेम्बर के अध्यक्ष रवि गुप्ता, राजेश चंडोक, शंकर नाग्देव, हेमराज अग्रवाल, अखिल मिश्र, प्रेम दुबे, हिमांशु खरे, आशीष अग्रवाल उपस्थित थे।