बता दें कि यूनिवर्सिटी में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की खबरें मीडिया में आने के बाद कुलपति ने दोषी परीक्षा नियंत्रक को पद से हटा दिया। ये सूचना भी सोशल मीडिया में वायरल हो गई। लेकिन परीक्षा नियंत्रक को पद से हटाने की खबर वायरल होने के कुछ ही देर में कुलपति ने अपना निर्णय वापस ले लिया। कहा तो जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक की पद पर बहाली के संबध में भोपाल से किसी महिला का फोन आया था। अब कुलपति के निर्णय को लेकर सोशल मीडिया में किरकिरी हो रही है।
ये भी पढें- MP में व्यापम की तर्ज पर इस इकलौती यूनिवर्सिटी में महा घोटाला जानकारी के अनुसार 18 जून को विश्वविद्यालय की ओर से आदेश निकाला गया कि शासन स्तर से जांच प्रतिवेदन के संबंध में अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक डॉ वृंदा सक्सेना को तत्काल प्रभाव से एग्जाम कंट्रोलर के कार्य से हटाया जा रहा है। 19 जून शनिवार को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से दूसरा आदेश जारी हुआ कि एक दिन पहले के आदेश को निरस्त किया जाता है। वर्तमान में संचालित परीक्षाओं को लेकर छात्र हित के मद्देनजर डॉ सक्सेना को फिर से एग्जाम कंट्रोलर का दायित्व सौंपा जा रहा है।
ये भी पढें- व्यापमं की तर्ज पर नया घोटालाः MP के इस इकलौते मेडिकल कॉलेज के इन अधिकारी पर लगे संगीन आरोप अब ये कहा जाने लगा है कि परीक्षा नियंत्रक के पद पर बने रहने की सूरत में चिकित्सा शिक्षा विभाग की जांच भी प्रभावित हो सकती है। आशंका जताई जा रही है कि रिजल्ट बनाने वाली कंपनी, माइंडलॉजिक्स इन्फोटेक बैंगलुरु से मिल कर संबंधित रिकार्ड गायब करवा सकती हैं।
निजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने अनुबंध शर्तों को कभी पूरा नहीं किया। शर्त के विपरीत विश्वविद्यालय ने निजी कंपनी के बिजली, इंटरनेट बिल की राशि अपने मद से जमा की, जबकि आधी राशि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को देनी थी। विश्वविद्यालय ने एक साल का इंटरनेट का बिल 41 लाख रुपए दूरसंचार कंपनी को दिया है। इसकी आधी रकम अब तक ठेका कंपनी ने जमा नहीं की है। अधिकारियों की इस दरियादिली के पीछे मोटे कमीशन का आरोप लग रहा है।
विश्वविद्यालय ने रिजल्ट का ठेका माइंडलॉजिक्स कंपनी को सौंपा था। मंशा थी कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन हुआ उलटा। इसके बावजूद ठेका कंपनी को अनुबंध शर्तों के विपरीत पहले किराए में राहत दी गई। फिर बिजली बिल भी विश्वविद्यालय की मद से जमा हो रहा है। यह खेल सालों से चल रहा है।
