काउंसिल के सदस्य राधेलाल गुप्ता व आरके सिंह सैनी ने बताया कि 1 अगस्त को अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की भोपाल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता विधि मंत्री पीसी शर्मा ने की। इस दौरान काउंसिल के चेयरमैन शिवेन्द्र उपाध्याय, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा, विधि सचिव सत्येन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव गोपाल श्रीवास्तव, वित्त सचिव उपस्थित रहे। काउंसिल की ओर से अधिवक्ता कल्याण के लिए 4 करोड़ की राशि स्वीकृत किए जाने का आग्रह किया गया। यही नहीं इसी बैठक में विशेष पहल करते हुए 269 मृत्युदावा प्रकरणों का भी निराकरण कर दिया गया। बीमारी की दशा में वकीलों को महज 1 लाख रुपए मिलते थे। यह राशि नाकाफी होने के कारण बढ़ोत्तरी की मांग उठ रही थी। इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसी तरह मृत्युदावा राशि भी ढ़ाई लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई।
वकीलों का खर्च उठाया काउंसिल
गुरुवार को वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मप्र स्टेट बार काउंसिल पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि 4 अथवा 11 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जबलपुर सहित राज्य के अन्य जिलों से भोपाल पहुंचने वाले वकीलों के आने-जाने व भोजन का खर्च काउंसिल उठाए । घेराव की तारीख भी अवकाश वाले दिन की जगह कार्यदिवस पर रखे जाने की मांग की गई। अधिवक्ता शिवकुमार कश्यप, संतोष यादव, योगेश सोनी शामिल थे।
