नरसिंहपुर विधायक ने की थी शिकायत
कर्मचारी को सरकारी आवास से हटाने की कवायद का यह मामला नरसिंहपुर जिले का है। जिला मुख्यालय पर राजस्व विभाग स्थापना में कर्मचारी सोमनाथ सिंह पटेल सहायक ग्रेड तृतीय श्रेणी के रूप में कार्यरत हैं। राजस्व विभाग स्थापना शाखा में कार्यरत निलम्बित कर्मचारी सोमनाथ सिंह पटेल के शासकीय आवास को खाली कराने के लिए नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने शिकायत की थी। विधायक की शिकायत के बाद जब प्रशासन ने इस संंबंध मेंं आदेश जारी कर दिया तो सोमनाथ सिंह पटैल हाईकोर्ट चले आए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इस संबंध में जारी आदेश पर रोक लगा दी है।
रह सकता है निलंबित कर्मचारी
इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में कर्मचारी सोमनाथ सिंह की ओर से अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने पक्ष रखा। अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मध्यप्रदेश लोक परिसर अधिनियम में सरकारी आवासों में रहने के नियम बनाए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार निलम्बित कर्मचारी को भी पीनल रेंट लगा कर रहने का नियम है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए उक्तआदेश पर रोक लगा दीै।
कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी
कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी के पक्ष में फैसला देते हुए मामले में राजनैतिक दबाव पर कड़ी टिप्पणी भी की है। न्यायालय ने कहा कि सुनवाई का अवसर दिए बिना और नियमों का पालन किए बिना राजनीतिक दवाब में सरकारी निवासी खाली नहीं करा सकते।